बजेट अधिवेशन : संसद् सचिवालय 'स्ट्यान्डबाइ', के छ सरकारको 'मुड' ?

काठमाडौँ : संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन संञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । यद्यपि संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ ।

सचिवालले अब भने समय घर्किसकेकाले प्रि-बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ । प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलिय सहमतिगरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भएपनि प्रि–बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए ।

---

उनले भने,'प्रि–बजेटलाई त संभव देखिएन । १५ दिन अगाडि भन्ने छ । जेठ १५ को अगाडि । त्यो हामीले समय गुजारीसकेका छौ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा छन् । त्यसको लागि १/ २ दिन भित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सिमित सख्यामा माननीय सदस्यहरुलाई समय उपलब्ध गराएर, दलिय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन, यो १५ दिनको अवधिमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ ।'

प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड १९ को महामारी तिब्र ढंगले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक संञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ । तर, भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्‍याउने उनी बताउँछन् ।

संविधान र  संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर बैठक संञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारीक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानूनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए । तर, त्यस किसिमको अवस्था आएमा प्राविधिक रुपमा सचिवालय दुरुस्त रहेको उनले बताए ।