काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी कार्यतालिका यो पटक पनि प्रभावित हुने भएको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १७ जेठमा सदस्यताको फाइल बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यो बेलासम्म छानबिनको ‘पेन्डोरा बक्स’ नै नखुल्ने छानबिन समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । 

‘जेठको १७ गतेसम्म समितिले सभापतिलाई बुझाउने कार्यतालिका निर्धारण भएको छ । तर, त्यो समयसम्म छानबिनको ‘पेन्डोरा बक्स’ नै खुल्दैन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।

---

आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता १० लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पार्टीको वेबसाइटमा इन्ट्री भएका ४ लाख सदस्य मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्र कही पनि उजुरी नपरेकाले सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक सदस्यबारे केही समस्या रहे ७ जेठसम्म उजुरी दिन सक्ने म्याद छानबिन समितिले तोकेको छ । तर, विवाद नभएका मात्रै सार्वजनिक गरिएकाले खासै उजुरी समाचार तयार पार्दासम्म परेको थिएन । 

बाँकी तीन लाख ५० हजार कार्यालयको वेबसाइटमा दर्ता भएका छन् । तर, सार्वजनिक नहुँदै दर्ता भएका यी सदस्यको विषयमा व्यापक विवाद देखिएको छ । विवाद भएकाले नै सार्वजनिक नगरिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

अब इन्ट्री हुन एक लाख ५० हजार सदस्यताको फाइल छ । विवाद भएर नै इन्ट्री हुन रोकिएको छानबिन समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । इन्ट्री भएर सार्वजनिक नभएका र इन्ट्री नै नभएकाबारे उजुरी कहिले आह्वान गर्ने र सार्वजनिक कहिले गर्ने भन्ने टुंगै छैन् । 

‘सामान्यतया नामावली सार्वजनिक भएपछि कहाँ, के बदमासी भएको हो, सम्बन्धित मान्छेले थाहा पाउने हो । त्यसपछि मात्रै उजुरी आउँछ । त्यसपछि बल्ल हामीले हेर्ने हो । अहिले उजुरी आउनेसम्मको काम भएको छैन । लिष्ट सार्वजनिक नै भएको छैन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले इकागजसँग भने, ‘कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।’ 

चार जिल्लामा सदस्यता वितरण नै सुरु भएन

छानबिन गरेर १७ जेठमा सभापतिलाई बुझाउने कार्यतालिका भए पनि सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, बारा र सोलुखुम्बुमा क्रियाशील सदस्यता वितरण नै भएको छैन । सिन्धुपाल्चोकमा भने संस्था समायोजनको काम नै सकिएको छैन । निर्वाचन समितिले संस्था समायोजनका लागि पहल गरिरहे पनि विवाद मिल्न नसकेको बताएको छ । 

धेरै विवाद कहाँ कहाँ ?

सबैभन्दा धेरै विवाद प्रदेश–२ मा छ । यो प्रदेशका दुई जिल्ला बारा र सप्तरीमा सदस्यता वितरण नै सुरु भएको छैन । त्योबाहेक महोत्तरीमा त्यति विवाद छैन । बाँकी धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा र सिराहामा सदस्यतामा व्यापक विवाद रहेको छानबिन समितिमा उजुरी परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, रोल्पा, दाङमा विवाद देखिएको छ । 

त्यस्तै बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा सदस्यता वितरण नै सुरु भएको छैन । सुरु भएका काठमाडौं र काभ्रेमा विवाद देखिएको निर्वाचन समितिको रेकर्डमा उल्लेख छ । प्रदेश–१ धनकुटा, सुनसरी र मोरङमा विवाद छ । धनकुटामा अन्य पार्टीबाट आएका सदस्यहरूलाई पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विवाद छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विवाद छ । सदस्यता छानबिन समितिले मुख्य विवाद पार्टीको गुटगत र अन्य पार्टीबाट पार्टीमा समायोजन हुन आएका सदस्य रहेका जिल्लामा देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने सदस्यतासम्बन्धी विवाद भयो भनेर उजुरी नआएका छानबिन समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

उजुरी कस्ता खालका छन् ? 

क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद प्रक्रिया पुर्‍याएर सदस्यता सिफारिस गरिएको भन्ने धेरै रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।  छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार वडा समिति सभापतिले बैठक नै नराखी बहुमतबाट निर्णय नै नगरी एक्लै सिफारिस गरेको, गाउँपालिका र प्रदेश समितिमा सिफारिस नै नगरी वडाबाट सिधै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समितिमा पठाएको आरोपसहित उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सभापतिले पनि बैठक नराखी सभापति एक्लैले इन्ट्री गरेको र जिल्ला समितिमा पनि बहुमतले निर्णय गर्नु पर्नेमा सभापति एक्लै इन्ट्री गरेको आरोपसहितका उजुरी पनि छानबिन समितिमा परेका छन् । मुख्यतया केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाएको प्रक्रिया अनुरुप गइएन भन्ने र सदस्यता छानबिन समितिले बनाएको प्रक्रियाबारेमा उजुरी परेका समितिले जनँएको छ । 

छानबिन समितिका सदस्य पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले मापदण्ड बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेमा मात्रै तोकिएको मितिमा अधिवेशन गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने समय हामीसँग अत्यन्तै थोरै छ,’ पौडेलले इकागजसँग भने, ‘थोरै समयमा कस्ता प्रकृत्तिका विवाद आउँछन् । र समाधान गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने मापदण्ड बनाउने र त्यो मापदण्डलाई कडाइका साथ लागि गर्ने हो भने अधिवेशन हुन सक्छ । 

पौडेलले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद मिलेमा अधिवेशनको ६० प्रतिशत काम पूरा हुने र अधिवेशन गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘मुख्य विषय क्रियाशील सदस्यता हो । यो फाइनल भएपछि ६० प्रतिशत काम पूरा हुन्छ । मापदण्ड बनाउने र कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अधिवेशन गर्न सम्भव हुन्छ,' पौडेलले भने ।