राष्ट्रपति पौडेलले दिल्लीमा गरेको उपचार खर्च बेहोर्न कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारी ढुकुटी ताक्दै

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचार गरेको खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले पौडेलको उपचार खर्च आफैँ बेहोर्ने बताएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । सोही अनुसार उनको उपचार खर्च अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको छ ।

---

यतिखेर दुवै मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री छन् । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँद र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत छन् । पौडेलले यसअघि तनहुँ १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाएर सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।

पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई राष्ट्रपतिको उपचार खर्च बेहोर्ने पत्र पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको च. न ८३७ को पत्रमा राष्ट्रपतिको उपचार खर्चका लागि प्रचलित कानुन तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी ५५ लाख ४ हजार ६५४ रुपैयाँको सहमति प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पौडेलको उपचार खर्चका लागि सचिव स्तरीय निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ माग गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, 'राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सम्बन्धित शीर्षक र क्रियाकलापमा बजेट उपलब्ध गराउनलाई निर्णय गरिएको छ ।'

राष्ट्रपति पौडेललाई गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि दिल्ली लगिएको थियो । दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मा उपचार गराएर उनी  १७ गते नेपाल फर्किएका थिए ।

राष्ट्रपति भारत उपचार गराउन गएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो । राज्यको रकम दुरुपयोग गरी दिल्ली उपचार गराउन गएको भनी आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले वैशाख १९ गते प्रेस नोट जारी गरी पौडेलले उपचार खर्च आफैँ बेहोर्ने जानकारी दिएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च आफैँ बेहोर्ने

राष्ट्रपति कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपचार खर्च माग गर्न पहल गरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भन्छन्, 'यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले के गर्यो त्यस विषयमा थाहा भएन ।'

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने हो वा होइन त्यस विषयमा थाहा नभएको बताए ।
उनले  इकागजसँग भने, 'बजेट महाशाखामा धेरै पत्रहरू आएका हुन्छन् । कुन-कुन पत्र कतिखेर आउँछन् थाहा हुँदैनन् ।'

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले दिल्लीमा भएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च आफैँले तिर्छु भन्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए

सांसद थापाका विज्ञ सल्लाहकार प्रताप पौडेलले विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार सेवा, सुविधाबारे जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर कोही पनि जान नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च स्वयंले तिर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट पारेका थिए ।

उनले विशिष्ट व्यक्तिले सामान्य उपचारदेखि जटिल उपचारसम्म राज्य कोषबाट सुविधा पाउने र गरिब निमुखा उपचार नै नपाई मर्नुपर्ने भेदभाव गर्नु नहुने बताएका थिए । विद्यमान ऐन सबैले मान्नुपर्ने विचार सांसद थापाको रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० मा वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा ऐन २०७४ को दफा ९ मा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा गएर उपचार गराउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ ।