निर्वाचन कानुनको मस्यौदा संविधानको प्रावधान विपरित भएको भन्दै मुद्धा हाल्ने तयारी

काठमाडौँ- निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट नै विरोध भएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरिएको भन्दै राजनीतिक वृतबाटै विरोध भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख तथा पूर्व सांसद विन्दा पाण्डेले मस्यौदाले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ लाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

---

उनले संविधानले प्रदत्त गरेको राज्यका सबै निकायमा समावेशी महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नसकेको दाबी गरिन् ।

उनले आयोगले संविधानको प्रावधानलाई समेत कुल्चेर मस्यौदा ल्याएकोमा आपत्ति जनाइन् । तात्कालिन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक समितिको सभापति समेत रहेकी पाण्डेले संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारको पनि सुनिश्चित नगरि संवैधानिक निकायले विधेयक मस्यौदा बनाउँदा संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि प्रश्न उब्जिएको बताइन् ।

यसअघिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको उनले टिप्पणी गरिन् ।

‘उहाँहरूले संविधानको मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन । संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि नै पनि उहाँहरूले प्रश्न सिर्जना गराउनु भयो । मस्यौदाले संविधानको सम्मान गर्न सकेन । राणाहरूको समयमा आफूले बोलेको कुरा नै कानुन हुने जुन लिगेसी थियो । त्यो लिगेसीबाट मुक्त हुन सक्नुभएन उहाँहरू' एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख पाण्डेले भनिन् 'आम रुपमा उठेको कुरालाई पनि वास्ता गर्न सक्नुभएन । त्यसपछि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन । संवैधानिक आयोगले नै संविधानको प्रावधान अनुसार आफूले गर्ने काम गर्दैन भने अरुमाथि प्रश्न हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

संविधानको धारा ३८ को ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई ३ वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संविधानकै बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि पालना नभएको भन्दै समय समयमा यसबारे टिप्पणी हुँदै आएको छ ।