ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्ने ठाउँ नै थिएन, उनले बखेडा मात्र झिकेका हुन् : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
संविधानको मूलभूत उद्देश्य भनेको अन्तिम अवस्थासम्म पनि संसदबाटै सरकार निर्माण गर्नु हो
काठमाडौँ ः संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको ७६ (५) को व्यवस्थाअन्तर्गत फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन् । ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीका निम्ति ओलीको निवेदन नै राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्न हुँदैनथ्यो । यदि दर्ता भएको हो भने त्यो आफैँमा संविधान विपरित छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिले बिहीबार साँझ विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको आधारसहित ७६ (५) को प्रावधानमा टेक्दै कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसमा स्पष्टतः ओलीले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख थियो ।
‘त्यहीकारण, संविधानतः हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गर्न पाउँदैनन्’ थापाले इकागजसँग भने, ‘जब अल्मपतका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि त्यो अरुका निम्ति लागू हुने व्यवस्था हो ।’
संविधानमा धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ‘ओलीले कसलाई झुक्याउन खोजेका हुन् ?’ प्रश्न गर्दै थापा भन्छन्, ‘दिउँसो मात्रै पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै मैले बहुमत पुर्याउन सकिनँ भनेको होइन ? किन उनैले राष्ट्रपतिलाई गलत प्रक्रिया सुरु गर्न लगाए त ? ओलीको खेल भनेरै साध्य छैन ।’
उनले ओलीको ठाउँमा प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्य भएको भए प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्ने तर, ओलीले नसक्ने बताए । ‘हो, ओलीको ठाउँमा सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल वा प्रदीप ज्ञवालीद्वारा अरु-अरुले दाबी गरेएको भए एउटा प्रश्न आउँथ्यो । ओलीबाहेक अरु जो कोही भएको भए पनि दाबी गर्न सक्ने आधार हुन्थ्यो । तर अब ओलीले आफ्नै लागि ७६ (५) अन्तर्गत कुनै पनि हालतमा दाबी गर्न सक्दैनन् । अरुले चाहिँ सक्छन् ।’
‘यो त कुनै स्यालले नुहाइसकेपछि म स्याल होइन भन्न खोजे जस्तै भयो’ थापाले भने, ‘यिनीहरु आफैँ मात्र बुद्धि भएको ठान्छन् ? उनीहरूले सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर राखेका छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा थियो ।’ ओलीले कुनै पनि हालतमा दाबी गर्न नसक्ने हुँदा ठाउँ-बेठाउँ बखेडा गर्नुको कुनै तूक नभएको थापाको भनाइ छ ।
‘ओलीसँग बहुमत नभएकै कारण एक व्यक्तिलाई दाबी आधार प्रस्तुत गर्न बोलाइसकेपछि फेरि ओलीले कसरी दाबी प्रस्तुत गर्न पाउँछन् ? ’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘ओलीलाई अल्पमतका प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि कसरी विश्वास भएको दाबी गर्न पाउँछन् ? एक पटक अल्मपतमै विश्वास मत लिन नसक्नेले अर्काे पटक एक सांसदको हैसियतमा कसरी विश्वासको मत लिन सक्छन् ?’
उनी संविधानको सरल व्यवस्थालाई अनुचित ढंगले प्रयोग गर्ने दुस्साहस कतैबाट नहोस् भन्ने मान्यता राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘सरल व्यवस्थामा किन ओलीले बखडा निकाल्न खोजेका हुन् । उनलाई दाबी गर्ने कुनै संवैधानिक आधार उपलब्ध छैन ।’
खासमा संविधानको मूलभूत उद्देश्य भनेको अन्तिम अवस्थासम्म पनि संसदबाटै सरकार निर्माण गर्नु हो । त्यसका निम्ति एक व्यक्तिले आधार प्रस्तुत गर्ने मौका दिइएको हो । जसरी पनि सरकार बनोस् भन्ने संविधानको उद्देश्य हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया