देउवाको बहुमत हस्ताक्षर देखेपछि राष्ट्रपति आश्चर्यचकित

काठमाडौँ : शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल १४९ को हस्ताक्षर फाइल र दलबलसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । तर, उनीहरु पुग्नासाथ भेट दिइएन । उनीहरुलाई भनियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसपछि तपाईँहरू... ।

उनीहरुलाई आधा घण्टा भन्दा बढी समय कुराइयो । प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएपछि भेटका निम्ति बोलाइयो । तर, कोभिड कारण देखाउँदै धेरै जना होइन कि सीमित बैठकमा कक्ष प्रवेश गर्न आग्रह गरियो । त्यसपछि शीर्ष नेताहरुसहित केही नेता भित्र प्रवेश गरे । अन्य नेताहरु अर्कै कोठामा रहे । त्यसपछि राष्ट्रपति र नेताहरुबीच वार्तालाप चल्यो । प्रारम्भमै शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर फाइल बुझाउँदै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

---

शेरबहादुर देउवा : मलाई प्रतिनिधि सभामा रहेका बहुमत सदस्यहरुको समर्थन भएको हुँदा म ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आएको हुँ । यो फाइलमा १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित बहुमत पु¥याएर हामी आएका छौं । अब राष्ट्रपतिले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

पुष्पकमल दाहाल : हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुृरुप समग्र समर्थन उहाँ (देउवा) लाई छ । हामी तीन दल, अरु दलका नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको संख्या पुर्‍याएर हामी आएका छौँ । राष्ट्रपतिले यो विषयलाई जटिलतातिर नलगीकन सहज ढंगले निकास दिनुपर्छ । 

उपेन्द्र यादव : हाम्रो पार्टीको पनि पूरा समर्थन उहाँ (देउवा)लाई छ ।

माधवकुमार नेपाल : संविधानअनुरुप हस्ताक्षर संख्या पुगेको छ । राष्ट्रपतिले सहज रुपमा निकास दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति : भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले पनि दाबी प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ । उहाँले पार्टीको १२१ र अरु दल, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा पुग्दो मतसहित दाबी गरेर जानु भएको छ ।

उपेन्द्र यादव : उहाँहरुले कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ? उहाँले कसरी दाबी पेश गर्नुभयो ? पार्टीमा निर्णय म छु, महेन्द्रजी यहीँ हुनुहुन्छ । कहाँबाट अरुले निर्णय गरेर जान सक्छन् ? प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीको दाबी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?

यादवका प्रश्नैप्रश्न आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर फाइल हातमा लिइन् ।

राष्ट्रपति : ल, अब म हेर्छु नि ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ : प्रधानमन्त्रीले कसरी दाबी गर्न सक्नुहुन्छ ? हिजो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने आज मसँग बहुमत छ भनी दाबी गर्न मिल्छ ? यदि बहुमत थियो भने किन विश्वासको मत लिइएन ? अब राष्ट्रपतिले संवैधानिक जटिलतातिर लग्ने होइन कि तत्काल निकास दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति : (फाइल पल्टाउँदै, नेताहरुको अनुहार हेर्दै) ए, तपाईंहरु त हस्ताक्षरसहित आउनु भएको रहेछ । म कानुनविद्, महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गर्छु । मैले राम्रै काम गर्छु । म छिट्टै निकास दिन्छु ।

बीच–बीचमा नेताहरुले हिजो बहुमत पुग्दैन भनी राष्ट्रपतिलाई लगाउँदै ७६ (५) अनुरुप आव्हान गर्न लगाउने र आज उहाँले कसरी बहुमत दाबी गर्न सक्नु हुन्छ ? राष्ट्रपतिसँगै प्रश्न पनि गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सामेल कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालका अनुसार, राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरसहित आउनु भएको रहेछ भनी जिज्ञासा राख्नुले प्रधानमन्त्री ओली हस्ताक्षरबेगर दाबी प्रस्तुत गर्न गएको स्पष्ट हुन्छ । फाइल पल्टाइरहँदा राष्ट्रपतिले आश्चर्यचकित अनुहार लगाएकी थिइन् । भुसालले इकागजसँग भनिन्, ‘हामी सांसदहरुकै हस्ताक्षरसहित आएको परिकल्पना राष्ट्रपतिले नगरेको देखियो । सांसदहरुको हस्ताक्षर देखेपछि राष्ट्रपतिको अनुहारमा अलिकति आश्चर्यमा परेको देखियो ।’

अझ धेरैलाई लागेकै थिएन कि केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (५) अनुरुप प्रधानमन्त्री निम्ति निवेदन दर्ता गर्न जानेछन् । किनभने अल्पमत सरकार हुँदा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नभएको तथ्यसहित घुँडा टेकिसकेका थिए । कांग्रेस सचेतक भुसालले भनिन्,‘त्यसरी हामीले सांसदको हस्ताक्षरसहित फाइल बुझाएपछि तत्कालै नियुक्त गर्नुपथ्र्याे । हामीले पर्याप्त आधारसहित हस्ताक्षर फाइल बुझाएका थियौं । दाबीका निम्ति त्योभन्दा बढ्ता प्रमाण के चाहिन्छ र ? हामीले प्रचूर बहुमत पुर्‍याएका छौं । राष्ट्रपतिले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । यसमा चलखेल गर्ने वा अरु बाटोतिर लग्ने अथवा यता–उता जाने ठाउँ छैन ।’

उनले संविधानको ७६ (५) ले परिकल्पना गरेको विश्वसनीय आधारसहित गएपछि समय–सीमा नाघिसकेपछि नियुक्तिको घोषणा गर्नुपर्नेमा अल्मल्याएको असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । भुसालले भनिन्, ‘त्यसरी महान्यायाधिवक्ता वा कानुनविद्हरुसँग बुझ्छु भन्ने ठाउँ छैन । यो त सांसदले व्यक्तिगत तहमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान हो, दलले पनि होइन । बहुमत सांसदको विश्वास छ भनी विश्वसनीय आधार देखाएपछि नियुक्तिको घोषणा गरिनुपर्छ । आह्वान गर्दा कुनै एकदमै थोरै समय दिने र नियुक्ति गर्न समय लिन मिल्छ ?’