सेनासँग किन हच्कियो लेखा समिति ?

काठमाडौं : नेपाली सेनाद्वारा कोभिड-१९ का निम्ति खरिद मेडिकल सामग्रीको अनियमितताबारे संसदीय समितिले अध्ययन थालेको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर, उसले एउटा पनि औपचारिक छलफल चलाउन सकेको छैन ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असारबाट सेनाले गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणका विषयमा अध्ययन थालेको हो । असार ५ गते समितिले सेनालाई पत्र लेख्दै खरिदका सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो ।

---

कोभिडले महामारीविरुद्ध लड्न नेपाल सरकारले सेनामार्फत् चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । उक्त खरिदमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि लेखा समितिले समेत अध्ययन थालेको थियो । रक्षा मन्त्रालयमार्फत् सेनासँग मागिएका कागजात समितिले असार अन्तिममा प्राप्त गर्‍यो ।

समितिले साउनको पहिलो हप्ता ती कागजात खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कागजात बुझाएको थियो । अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन गरेर पाँच दिनभित्रै समितिलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझायो ।

तर, अध्ययन पूरा गरेर लेखा समितिले खरिद प्रकरणका विषयमा गत साउनमै छलफल बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर, समिति छलफल बोलाउने अन्तिम समयमा किन किन सेनासँग हच्कियो ? लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे सेनाद्वारा खरिदका विषय समितिमा विचाराधीन रहेको बताउँछन् । ‘हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं, अब छलफल बोलाउन मात्र बाँकी हो,' उनी भन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जीटुजी (सरकार-सरकार) सम्झौता प्रक्रियाद्वारा खरिदमा अनियमितताका आशंका गर्दै समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो । यससँगै सेनाले चीनबाट ल्याएका मेडिकल सामग्री गुणस्तरहीनको भएको समेत आशंका गरिएको थियो ।

सेनाको खरिद प्रक्रिया विवादमा आउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत यही झमेलामा फसेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र ओम्‍नी समूहबीच भएको मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौतामा अनियमितता देखिएपछि उक्त सम्झौता सरकारले रद्द गरेको थियो । उक्त सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले जीटुजीमार्फत् मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यो विवादबाट सेना पनि अछुतो रहन सकेन ।

कोभिडका बेला विश्व बजारमा मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा मेडिकल सामग्री खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । तर, सेनाले भने जहाँतहीँ मेडिकल सामग्रीको अभाव भएका कारण आफूहरुले महँगो मूल्य तिर्नु परेको प्रष्टिकरण दियो ।

विवादपछि सेनाले मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरणमा स्वार्थ समूह हाबी भएको आरोप लगाउँदै सेनाले खरिद प्रक्रियाबाट आफ्नो हात झिकेको थियो । अर्कातर्फ उक्त खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै संलग्नता भएकोसमेत आरोप लाग्‍न थाल्यो । त्यसपछि लेखा समितिले पोखरेललाई समितिको छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर, त्यतिबेला तयारी गरेको उक्त छलफल अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा हुन सकेको छैन ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहसमेत तयारी पूरा भए पनि छलफल चलाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले कागजपत्र मागेर राखेका छौं । कोभिड र अनेक कारणले छलफल चलाउन सकिएको छैन ।’ 
अर्कोतर्फ समितिका एक पदाधिकारी भने पोखरेलको दबाबका कारण समितिले सेनालाई बोलाएर छलफल चलाउन नसकेको बताउँछन् । ‘सुरुमा तत्कालीन रक्षामन्त्रीलाई बोलाउने तयारी गरिएको थियो, पछि छलफल नगर्ने भन्ने कुरा भयो,’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।

सेना र रक्षा मन्त्रालयबाट मगाइएका खरिद विवरण समितिमा यतिकै थन्किएका छन् । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेललाई समितिमा बोलाउन कसैले आँट नगरेपछि उक्त विषयमा छलफल हुन सकेन । अब पछि के हुन्छ हेरौं ।’