वनमा कर लगाउने ऐन खारेज हुनुपर्छ : प्रदेशसभा सदस्य पाठक

मकवानपुर- नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य भारती पाठकले वनमा कर लगाउने ऐन खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

शनिबार हेटौंडामा सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा पाठकले जथाभावी रूपमा वनमा कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

---

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा वन विभाग प्रमुख समेत रहेकी पाठकले भनिन्, ‘मुलुकमा सामुदायिक वनबाट १५ करोड क्युफिट वनपैदावार उत्पादन क्षमता रहेको छ तर राज्यले कटान गर्न दिँदैन ।’

सामुदायिक वनलाई बागमती प्रदेशले काठ बिक्री वितरणमा २० प्रतिशत, स्थानीय तहले १० र संघले समेत कर लगाएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ताले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

'प्रदेश र संघीय सरकारले लगाएको करको मारमा वन उपभोक्ताहरू परेकाले सामुदायिक वनमा लगाइएको कर खारेज हुनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘वनमा कर लगाउँदा सामुदायिक वनले काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’

पाठकले बाढी पहिरोले ढालेको वनपैदावार मुचुल्का गरेर व्यवस्थापन गरे हुनेमा वन विभागको निर्देशकको स्वीकृतिबिना उठाउन नपाउने कानुन भएकाले थप समस्या परेको बताइन् ।

यसैगरी वर्षायामको समयमा हुने आकस्मिक घटनाहरूका लागि स्टोरको व्यवस्थापन नरहेकाले प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशसभा लामो समयदेखि नबसेको तर्फ औंल्याउँदै पाठकले अहिले प्राकृतिक घटनाहरू भइरहेकाले जल्दाबल्दा समस्याको संसदमा गर्नका लागि समेत पार्टीको तर्फबाट तुरुन्त संसद् बोलाउन आग्रह समेत गरिन् ।

अहिलेका युवाहरूले वैदेशिक रोजगारी बाहेक अन्य कुरामा सोच्दै नसोच्ने अवस्था रहेकाले युवाहरूलाई माटोसँग साक्षात्कार गराउन आवश्यक रहेको पाठकले बताइन् ।