काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई 'खुसी पार्न' नागरिकतासम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश संविधानमाथिको अर्काे ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी पूर्व सभापति शशि श्रेष्ठले आपत्ति जनाएकी छिन् ।

‘यो त समितिमा विधेयक आएर, समितिले छलफल गरेर, पास गरेर, सदनमा पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि अध्यादेश ल्याउने कुरा कसरी मिल्छ ?’ पूर्व सभापति श्रेष्ठले अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार इकागजसँग भनिन्, ‘यो त सीधा संविधानमाथि ठाडो चुनौती, संविधानमाथिको हस्तक्षेप, विधि विधानमाथिको हस्तक्षेप हो ।’

---

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । २०७५ साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक भदौ ५ गते संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पेश भयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ मा नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाएको थियो । दफावार छलफलपछि २०७७ असार ९ मा संसदमा पेश भएपछि उक्त विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । 

पूर्व सभापति श्रेष्ठले समितिमा आइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको पनि बताइन् । ‘नागरिकता विधेयक त समितिले पास गरेर सदनमै पेस गरिसकेको अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने होइन ।’

सरकारलाई अधिकार छ भन्दैमा सदन नचलेका बेला, मुलुकलाई साह्रै अप्ठेरो पर्‍यो र कानुन चाहिने बेला, बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने स्थिति भयो भने मात्र हो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने होइन, सारा कुरालाई चुनौती दिएर मुलुकलाई अराजक, स्वेच्छाचारी ढंगले मुलुक चलाउन खोज्ने प्रयास हो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन बहुविवादित र मुलुकको चासो जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशका रुपमा जारी हुनु मुलुकका निम्ति ठूलो षड्यन्त्र भएको बताए । संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुँदै मतदान प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गरिएको विधेयक तर संसदबाट पारित हुन बाँकीरहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय प्रक्रिया छल्दै सत्ता प्राप्तिको ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाइनु राष्ट्रघाती काम भएको उल्लेख गरे । 

‘यो मुलुकका निम्ति ठूलो षड्यन्त्र हो । यसलाई सामान्य ढंगले लिइनु हुन्‍न । जब नागरिकता जस्तो विषयमा ‘पावर बार्गेनिङ’को विषय बनाइनु आफैंमा रहस्यमय कार्य हो,’ उपाध्यायले आइतबार इकागजसँग भने, ‘यसरी अपारदर्शी ढंगले सत्ताका निम्ति अध्यादेश ल्याउनु घृणित कार्य हो । र, मुलुकका निम्ति अक्षम्य अपराध पनि ।’
राष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि राष्ट्रपतिले आज जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । थापाले अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत र आपत्तिजनाक भएकाले फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । 

‘सत्ताको स्वार्थनिम्ति नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै काम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गर्‍यो म त्यसको भर्त्सना गर्दछु,’ थापाले आज ट्‍वीट गर्दै भनेका छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन

दुई वर्षको छलफलपछि २०७७ असार  ०७ गते नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक प्रतिवेदन तयार पा¥यो । जहाँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रवधान राखिएको छ । 

नागरिकता ऐन संशोधन भएमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् । नागरिकताका लागि आवेदन दिँदा स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसका साथै विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ । 

फरक मत

समितिको यो निर्णयमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (राजपा र समाजवादी)ले फरक मत राखेका थिए । ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने समितिको निर्णयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन राजपा र समाजवादी) ले फरक मत राखेका हुन् ।