काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न १३९ सांसदहरू सर्वोच्च अदालमा सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चमा पुगेर लाइन लागेर नै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा १३९ सांसदले सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जानकारी दिए । 

---

‘१४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्‍यौं,’ प्रमुख सचेतक खाणले इकागजले भने, ‘त्यसमा १३९ सांसद सर्वोच्चमा सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर र ल्याप्चेसहितको सनाखत गर्‍यौं ।’

रिटमा संवैधानिक इजलासमार्फत निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।  उनीहरूले रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन् । 

उपस्थित हुन नसकेका ७ सांसदले आफ्नो वारेसनामा पठाएका खाणले बनाए । वारेसनामा पठाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र माओवादी नेता राम कार्कीसहितका नेता छन् । ‘उहाँहरू बिरामी भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले वारेसनामा पठाउनु भएको हो,’ खाणले भने ।  

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने सांसदमा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।  

रिट दायर गर्न कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसँगै सर्वोच्च पुगेका थिए । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३९ सांसद भएपछि नै बहुमत पुग्छ । त्यसमा ४ सांसद पदमुक्त भएका छन् भने चार सांसद निलम्बनमा परेका छन् । खाणले १३९ सांसदले सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर र ल्याप्चेसहितसनाखत गरेपछि हुँदैन भन्‍ने आधार दिन अदालतलाई पनि गाह्रो रहेको बताए । 

‘हामी अदालतमा सशरीर उपस्थित भएका १३९ सांसद २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य हौं । त्यसमाथि थप ७ जनाले हामी यही पक्षमा छौं भन्ने वारेसनाम पठाउनु भएको छ,’ खाणले भने, ‘यति प्रमाण पेस भएपछि त अदालतलाई आधार भएन भन्‍ने गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न ६ जेठमा एक दिनको समय दिएर आह्वान गरेकी थिइन् । त्यही समयमा कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूसँग विश्वासको मत लिन दरिलो राजनीतिक आधार नभएकोले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको बताएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनको आह्वान गर्दा पनि त्यो विषय उल्लेख गरेको थियो । 

तर, त्यही राति राष्ट्रपतिले आधार पुगेन भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि १५३ सांसदको सहमति रहेको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । पछि राष्ट्रपति कार्यालयले दुवैको आधार नपुगेको बताएको थियो । त्यसको केहीबेरमा कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।