महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्काल स्थानान्तरण हुँदैन : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ -  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्काल स्थानान्तरण गर्ने सोचमा सरकार नरहेको बताएका छन् । 

उनले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लाका विभिन्न नदी नियन्त्रणका लागि गम्भीर र दत्तचित्त भएर लागि परेको बताए । 

---

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि भनेर स्थापना गरिएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यालय दार्चुलाबाट नहटाइने स्पष्ट पारे । विसं २०७० को असार महिनाको पहिलो साता आएको भीषण बाढीले दार्चुला जिल्लाको नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति भएपछि सरकारले सो आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा दार्चुलामा सो आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । सो आयोजनाले हालसम्म झण्डै ९० प्रतिशत बराबरको भौतिक प्रगति गरेको छ । स्थानीयवासीले सो आयोजनाको कार्यालय अन्यत्र स्थापना गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग जिज्ञासा राखेका थिए । 

सरकारले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा भएको नोक्सानी सम्बोधन गर्नका लागि महकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय स्थापना गरी रु दुई अर्ब ६७ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो नदी नियन्त्रणका लागि कूल १९ वटा प्याकेजमा काम शुरु गरिएकामा हालसम्म १७ वटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी दुई वटा प्याकेजको काम जारी रहेको छ । हालसम्म सो आयोजनामा रु दुई अर्ब ४२ करोड बराबरको खर्च भएको छ ।

सरकारले टार बजार संरक्षण कार्यक्रममार्फत सो आयोजनाको काम र कार्यालय थप जिल्लाका लागि समेत काम गर्ने गरी विस्तार गरिएको मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराए । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नदी नियन्त्रण र टार सिँचाइ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सोही कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

मन्त्री बस्नेतले गोकुलेश्वर बजार सुरक्षार्थ नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना पाटनलाई जिम्मा दिइएको बताए । स्थानीयरूपमा चौलानी भनेर चिनिने चमेलिया नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक पहल लिएको र चासो लिएको उनले जानकारी दिए । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो आयोजनामा थप बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री बस्नेतले विश्वास दिलाए । रासस