व्यवसायीहरुलाई काम गर्न नदिइ देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैनः सभापति खान

काठमाडौँ - उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् । 

सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानूनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेवल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति खानले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकास सम्भव नभएको बताए । सभापति खानले विकसित मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गरे । उनले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनको लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर देश विकासको निम्ति एकीकृत ऐन कानूनहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले क्रसर उद्योग खोल्नको लागि १३ वटा मन्त्रालय धान्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोषारोपण लगाउने काम गर्न नहुने भन्दै एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

---

उनले भने,‘पछिल्लो समय मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई काम गर्न नदिने तर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकासको सम्भव छैन । विकसित मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको छ । भारत र चीनमा हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देखिन्छ । त्यसैको माध्यमबाट देश समृद्धितिर गइराखेको छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनको लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर देश विकासको निम्ति साझा एजेण्डा बनाउनुपर्छ । क्रसर उद्योग खोल्नको लागि १३ वटा मन्त्रालय धान्नुपर्ने हुन्छ । एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोषारोपण लगाउने काम गर्न हुँदैन । मुलुकमा नियम र कानूनको अभाव छैन । बरु एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक छ । क्रसर उद्योगहरुमा देखिएका बेथितिहरु जति पनि छैन । ती सबै बेथितिहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको अध्यक्षहरुको कारणले भइरहेको छ । चुरे संरक्षण भन्दा पनि नदिको संरक्षण महत्वपूर्ण कुरा हो । चुरे संरक्षणको नाममा अर्बौंको बजेट माग्ने तर त्यहाँ मरुभूमिकरण तिर लैजाने काम भएको छ । चुरेको वकालत गर्दैमा संरक्षण हुँदैन ।’

उनले क्रसर उद्योगहरुमा देखिएका बेथितिहरु गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाहरुका मेयरहरुका कारण भइरहेको बताए । उनले चुरे संरक्षण भन्दा पनि नदीको संरक्षण महत्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै चुरे संरक्षणको नाममा अर्बौंको बजेट माग्ने तर त्यहाँ मरुभूमिकरणतिर लैजाने काम भएको आरोप लगाए ।