सुदूरपश्‍चिमका मन्त्री भन्छन् : अपराध गरेका छैनौँ, पार्टीले के आधारमा कारबाही गर्ने

धनगढी : स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिमको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेमा रस्साकस्सी चुलिएको छ । सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयलाई टेक्दै मंगलबार एमालेको प्रदेश कमिटीले सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरु तीनै जना मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने दाबी गर्न थालेका छन् ।

---

ओली पक्षका नेता तथा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले केन्द्रको निर्णय नमान्‍ने प्रदेश मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निस्कासनसम्मको कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए । ‘एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो,’ उनले इकागजसँग भने, ‘तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन पनि निर्देशन भइसकेको थियो । निर्देशन विपरीत निर्णय गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । अब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ 

पार्टीसँग कारबाही गर्ने आधार छैन

यता एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले भने पार्टीसँग कारबाही गर्ने आधार नभएको बताएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने, ‘हामीले कुनै अपराध गरेका छैनौँ । पार्टीसँग कारबाही गर्ने आधार छैन् ।’ उनले संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आफूहरूको ध्यान केन्द्रीत भएको बताए । ‘हामीले पदका लागि मात्रै राजनीति गरेका होइनौं,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘विगतमा मन्त्री नहुँदा पनि राजनीति गरेकै थियौँ । मन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि पनि राजनीति नै गर्ने हौँ । आधारबिना नै कारबाही नै हुन्छ भने पनि भोगौँला ।’

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पनि अहिलेको अवस्थामा सरकार फेरबदल सम्भव नभएले माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताइन् । ‘कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त छ,’ मन्त्री भट्टले भनिन्, ‘अहिले सरकार परिवर्तनका लागि नयाँ समीरण बनाउन खोज्दा झनै समस्या हुन्छ । त्यसैले संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।’

समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि स्थायी कमिटीले संसदीय दलको नेतासंग समेत छलफल नगरेको बताउँदै मन्त्री भट्टले पार्टी विधी विधानअनुसार चल्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले स्थायी कमिटीको निर्णय नै मान्दैनौं भनेका छैनौ । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो निर्णय उपयुक्त छैन् मात्रै भनेका हौँ,’ मन्त्री भट्टले इकागजसँग भनिन् ।

संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला  तथाकानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सरकारलाई समर्थन लिने र नलिने भन्‍ने विषयमा फेरि बैठक बस्‍ने बताए । ‘अहिले वर्तमान सरकारलाई नै थप गतिशील कसरी बनाउने र आगामी बजेटलाई विगतभन्दा प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्‍ने विषयमा बैठक केन्द्रीत रहेको थियो,’ मन्त्री शाहले भने । 

यस्तो छ, अंकगणित 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ सासंद छन् । ओली समूहतर्फ ६ र माधव समूहतर्फ सभामुखसहित १९ प्रदेशसभा सदस्य खुलेका छन् । पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहरा, प्रदेशसभा सदस्यहरु रतन थापा, नेपालु चौधरी, लिलाधर भट्ट, गेल्बुसिंह बोहरा, माया तामाङ बोहरा ओली पक्षमा छन् । प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीसहित १९ जना प्रदेशसभा सदस्य माधव समूहमा छन् । तर, कारबाहीको भयले कतिपय प्रदेशसभा सदस्य ओली पक्षमा जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रदेश सभामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सासंद छन् ।