सभामुखको विशेषाधिकार : संविधानमा ‘पान्डोराज बक्स’को खोजी

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सभामुख अग्‍नि सापकोटा त्यति ‘मर्माहत’ भएनन् जति अघिल्लो पटक विघटन हुँदा भएका थिए । ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पुस ८ मा सापकोटाले आफ्नो पहिलो वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए । 

सभामुख सापकोटाले कस्तो संयोग व्यहोर्नुपर्‍यो भने ठीक पाँच महिनापछि जेठ ८ गते उस्तै अर्को वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि भाषागत फरकमा मात्र । पुसको विघटनका बेला सार्वजनिक वक्तव्यमा दु:ख व्यक्त गर्ने खालको भाषा प्रयोग गरिएको छ । तर, दोस्रो विघटनका बेला प्रयोग गरिएको छ, आक्रोश व्यक्त गर्ने खालको भाषाशैली । 

---

२०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभामुखको वक्तव्यको पहिलो वाक्य यस्तो छ-

नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौँ अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ ।

यसपटक विघटनपछि सभामुखको पहिलो वक्तव्यको पहिलो वाक्य यस्तो छ-

पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलत: हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति म गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पाँच पहिनाअघि कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रिपतिसमक्ष नरमरुपमा प्रस्तुत भएका व्यवस्थापिका प्रमुख यसपटक आक्रामक देखिन्छन् । त्यसैले अघिल्लो पटक संविधानको धारा टेकेर आफ्नो वक्तव्य दिएका सभामुख सापकोटाले यसपालि चाहिँ विद्रोही भाकामा उत्रिएका छन् । अघिल्लो ‘अप्रयाशित’ र ‘मर्माहत’ जस्ता शब्दबाट उनी ‘असंवैधानिक’ र ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ शब्दसम्म आइपुगेका छन् । 

अघिल्लो र पछिल्लो वक्तव्य नियाल्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हेर्ने सभामुख सापकोटाको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको देखिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यसपटक सभामुख प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनेवाला छन् । तर, यो मूल विषय होइन । मूल हो, विषय सभामुख सापकोटा कुन र कस्तो रणनीतिमा अगाडि बढ्लान् भन्‍ने ।

पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सापकोटा सुरुमा बाहिर खुलेका थिएनन् । आन्तरिक रुपमा भने बलियो परामर्शमा थिए । उनले त्यो बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तीन दिनपछि मात्र आफ्नो वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, यसपटक सापकोटा खुलेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन उनले आफ्नो कडा वक्तव्य सार्वजनिक गरे । र, परार्मश लिँदा पनि देखावटी चलन गरिरहेका छन् । परामर्श त उतिबेला पनि भए । तर, सभामुखले परामर्श गर्दा फेसबुकमा समेत लाइभ भएनन् । त्यो बेला उनले गोप्य रुपमा राजनीतिज्ञ, कानुनका जानकार र सञ्‍चारकर्मीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यो क्रम ५ पुसको त्यो बिहानबाटै सुरु भएको थियो । तर यसपालि विघटन भएको दिनदेखि नै सभामुख सापकोटाले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षबाट परामर्श थालेका थिए । त्यसपछि नै चर्चामा आएको ‘विशेषाधिकार’ । आफ्नो ‘विशेषाधिकार’ सभामुख सापकोटाले विज्ञसँग परामर्श गरेको सूचना सभामुखको सचिवालयबाट बाहिरिन थाले ।

सभामुख आफैँले खुला रुपमा विशेषाधिकारबारे परामर्श गरेको बताएका छन् । उनले त कुनै कुनै विशेषाधिकारबार प्रयोग गर्न सकिनेसमेत ठोकुवा गरेका छन् । तर, घुमाउरो तरिकामा । बिहीबार सापकोटाले संविधानविद्हरूसँग खुला परामर्श गरे । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा सभामुखले परामर्श गर्ने कार्यक्रम भिडियोमार्फत् सार्वजनिक गरियो । जहाँ सापकोटाले आफ्नो ‘विशेषाधिकार’बारे घुमाउरो तरिकाले चर्चा गरेका छन् ।

परामर्शकै क्रममा सभामुख सापकोटा यसो भन्छन्-

‘संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार नै म चल्नुपर्छ । तर फेरि आवश्यक पर्दाखेरी नेपाली जनताले ३३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन् र संघीय संसद्को नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ, आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि मैले त्यो नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई आवश्यक पर्दा फेरि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। यो भनेको धेरै असाधारण यहाँहरूले भन्‍नुभएको छ, यो गर्नलाई तीन दिनको, घण्टा-घण्टाका कुराहरूलाई विचार गरेर, मनन गरेर ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने ।’

परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा सभामुख सापकोटाले एउटा संकेत प्रष्ट रुपमा दिन खोजेका छन् । त्यो सन्देश हो- ‘म केही न केही कदम चाल्छु । तपाईंहरू तयार भएर बस्नुहोला ।’ उनले आफूमा ‘निहित अधिकार’को प्रयोग भन्‍ने शब्द प्रयोग गरेका छन् । 

यसपटक सभामुख अघिल्लो विघटनको बेलाको राजनीतिक बाध्यतामा छैनन् । राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुख नजिक छन् । यही कारण उनले यसपटक आफ्नो सक्रियता अझ बलियो पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नु यसको एउटा दृष्टान्त हो । पछि अपजस नआओस् भनेर पनि उनले यसो गरेको देखिन्छ । 

सापकोटाले पछिल्लो समय दिइरहेको उक्त संकेट सोझै गएर उनको ‘विशेषाधिकार’मा गएर ठोक्किन्छ । किनकि यसबारेक उनीसँग अर्को बलियो विकल्प बाँकी छैन । संविधानको एक ठाउँमा मात्रै सभामुखको विशेषाधिकारबारे चर्चा गरिएको छ, तर त्यो पूर्ण भने छैन ।    

नेपालको संविधानको धारा १०३ मा ‘संसद्को विशेषाधिकार’बारे प्रावधान छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा प्रयोग गरिएको भाषा छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ । सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

संवैधानिक प्रावधानमा ‘प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ’ शब्दले सभामुखलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थाका लागि यो प्रावधान राखिएको हो कि विघटन भइनसकेको अवस्थाका लागि यो राखिएको भन्‍नेबारे खुलाइएको छैन । यही कारण सभामुखले विशेषाधिकार भन्‍ने शब्द प्रयोगलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा सभामुख सापकोटाले चाल्न सक्ने सम्भावित दुई कदम छन् । राष्ट्रिपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको कमजोरीले सभामुखका लागि यी बाटाहरू खुला गरेको छ । जसमध्ये सभामुखले दुईवटा बाटा मात्र प्रयोग गर्न सक्ने राजनीतिक परिस्थिति पछिल्लो समय देखिन्छ । 

सभामुखको पहिलो बाटो : सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न १४९ विपक्षी सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्ट्रिपति भण्डारीलाई पठाउन सक्छन् । राष्ट्रिपतिबाट अधिवेशन आह्वान गर्न आनाकानी भयो भने यसैलाई अस्त्र बनाएर सभामुखले प्रतिनिधि सभा डाक्न सक्छन् । 

सभामुखको दोस्रो बाटो : सभामुखले उक्त पत्र राष्ट्रिपतिलाई नबुझाएर सोझै सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउन सक्छन् । उता पत्र बुझाएर यता आफूखुसी सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधि सभालाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।

सभामुखले सम्भावित कदमपछि देखिने साइडइफेक्ट : मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री पाउने छ । एउटा राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री, अर्को संसद्को प्रधानमन्त्री । 

सभामुखको विशेषाधिकार खोजी भइरहँदा संसदीय मामिलाका जानकारहरू सभामुखसँग आफै संसद् आह्वान गर्ने विशेषाधिकार नै नहुने बताउँछन् । सभामुखले सबैसँग सल्लाह गर्न सक्ने भएपछि संसद् आह्वान गर्न नसक्ने भनाइ पूर्वसभामुख तरानाथ रानाभाटको छ ।

‘संसद् बोलाउने कानुनी प्रक्रिया छ, सभामुखले यस्तो गर्न सक्दैनन्, मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरे राष्ट्रिपतिले आह्वान गर्नुपर्छ’, रानाभाट भन्छन्, ‘प्रक्रिया नै नमानेर जान्छु भन्‍ने कुरा अर्कै भयो । तर सभामुखले जबरजस्ती संसद् बोलाउँदा अर्को समस्या खडा हुन्छ ।’

मुलुकले एउटै प्रधानमन्त्री थेग्‍न नसकेको अवस्था हो यो । तर, मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री बेहोर्ने सम्भावना पनि कायमै छ । सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढे भने मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री बेहोर्ने आँकलन जानकारको छ । 

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पनि सभामुखले कुनै कदम चाले मुलुकले अर्को संकट व्यहोर्ने बताउँछन् । ‘सभामुखले कदम चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, तर यसले अर्को राजनीतिक संकट पैदा गर्ने देखिन्छ । सभामुख अगाडि बढ्दा विश्वका धेरै मुलुकले विभिन्‍न समय दुईवटा प्रधानमन्त्री व्यहोरेका छन्’, उनी भन्छन्। 

अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग’ गरेको बताएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले उट्याइदियो । प्रधानमन्त्रीले विशेष भनेको अधिकार प्रयोग गर्दा मुलुक राजनीतिक संकटबाट गुज्रियो । यसपटक सभामुखले आफ्नो अधिकार आफूबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । उनले यसबारे प्रष्ट त बोलेका छैनन्, तर उनको संकेत प्रष्ट छ । 

पछिल्लो राजनीतिक माहोलमा सभामुखले पनि अर्को कुनै विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा नयाँ संकट पैदा नहोला भन्‍न सकिँदैन । त्यसैले विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको अवस्थामा ‘ठोस कदम’ चाल्नुअघि सभामुखले गम्भीर रुपमा सोच्‍नुपर्ने देखिन्छ ।