ईपीजी प्रतिवेदन भारतले नबुझे नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ: सूर्यनाथ उपाध्याय

काठमाडौँ  - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)ले बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

इपीजीका सदस्य समेत रहेका उनले भारतले स्विकार गर्न मानेन भन्दैमा सो प्रतिवेदन नेपालले पनि स्वीकार नगर्ने काम गर्न नहुने बताए । बुधवार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले सो प्रतिवेदन ग्रहण गरेर दुई मुलुकबीचमा देखिएको सबै समस्या समाधान हुने दाबी समेत गरे । दुई मुलुकबीचको खुला सीमाका कारण नेपालको राष्ट्रियतानै धरापमा पर्ने अवस्था आएको औंल्याउँदै उनले त्यसको निराकरण गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदन एकतर्फी रुपमा ग्रहण गरेर भएपनि दुई मुलुकबीच देखिएको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उपाध्यायले देशको सुरक्षामाथि गम्भिर चुनौतीहरु देखा परिरहेकाले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताए । 

---

उनले भने, ‘नयाँ नेपाल–भारतको सम्बन्ध स्थापित गर्न प¥यो भनेर चाहीँ हामीहरुले इपीजी प्रवुद्ध समूह बनाईयो । त्यसको बैठक गरियो । बैठकले रिर्पोट तयार ग¥यौं । तर त्यो रिर्पोटmलाई पनि भारतीय पक्षले स्वीकार गर्न मानेन् । तर त्यो भारतीय पक्षले स्विकार गर्न मानेन भन्दैमा नेपाल सरकारले पनि स्विकार नगर्ने अथवा नेपाल सरकारले नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई पहिले त बुझ्नुप¥यो । नेपाल सरकारले लिनुप¥यो । अहिले पनि त्यो हुनत परराष्ट्र मन्त्रालयमै त्यो राखेको छ । तर, त्यसको ओनरसिप चाहीँ लिइएको छैन । त्यसमा सिमानाका कुराहरु मात्रै होइन कि अरु कुराहरु पनि अहिले भईराखेको जलस्रोतका सन्धिहरुमा देखिएको समस्याहरुलाई कसरी हल गर्ने, कसरी नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजदुत बनाउने भन्ने यावत कुराहरुको सिफारिसको साथसाथै एउटा सिफारिस के छ भने सीमाको व्यवस्थापन गर्ने । अव अहिले सीमाका व्यवस्थापन कस्तो छ त भन्दाखेरी हाम्रो जुन मान्छे पनि यहाँ आएर बस्न पाउने, यहाँको उता गएर बस्न पाउने । र, असिमित समयसम्म बस्न पाउने । र, जे पनि गर्न पाउने । अनि परिणाम के हुने भयो भन्दाखेरी हामीलाई हाम्रो देशमा कति विदेशी छन भन्ने पनि थाहा नहुने भयो । उनीहरुले अपराध गरेर गएभने पत्ता लगाउन पनि नसक्ने भयो । खुला सिमानाले लागू पदार्थको ओसारपसारदेखि लिएर, तस्करीदेखि लिएर यावत जुन खराबीहरु छ । ती सबै खराबीहरु भित्रिने भए । यो देशको सुरक्षामाथि गम्भिर प्रश्नहरु उत्पत्ति भए ।’

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ साल फागुन ७ गते दुई मुलुकबीचको सबै समस्या समाधान गर्ने ध्येयका साथ सो प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरेको थियो ।