राज्यको शक्ति राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३औँ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपदपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशन दिए । 

---

भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रूपमा पुरा गरेका छौँ । अब राहत र पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । 

‘जाडोको मौसम छ । त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ । उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो । तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । पूर्वतयारी पुगेको छैन । यसमा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।’

‘३ दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम् राम्रो गर्न पहल गरौँ । पुनःस्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ । भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ । आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौँ,’ प्रचण्डले भने । 

‘२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने । कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ । त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ । विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौँ । अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौँ ।’

‘एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौँ । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिइँदैन । राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौँ । कहिलेकाहीँ सरकार निरीह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौँ । यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौँ ।’

बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरू, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू​ र कर्मचारीहरूले भूकम्प गएलगत्तै प्रधानमन्त्री आफै फिल्डमा खटेकाले राज्यका सबै अंगहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित भएको भन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीप्रति आफूहरूको उच्च सम्मान रहेको बताए ।