संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै अघि बढाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ- ​कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्षका सन्दर्भमा आम द्वन्द्व पीडित समुदायले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले दलहरू विभाजित भएर सदनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाए भनेजस्तो गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताए ।

---

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सबै दलहरू लगभग सहमतिमा पुगिसकेको दाबी गरे । मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई राजनीतिक स्वरूपमा आधारमा नहेर्न आग्रह गरे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा आएका सुझावहरूको सेरोफेरोमा रहेर अन्तिम रूप दिने प्रयास भएको उनले बताए ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पिडितलाई न्यायहुने गरि, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्चको परिभाषाको दायराभित्रै रहेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने र यसलाई दायाँबायाँ गर्न खोजे नेपाललाई अप्ठेरो पर्न सक्ने बताए । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एमालेको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको र एमालेको कुनै राजनीतिक स्वार्थ नरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले शान्ति सम्झौताको भावना, अन्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने बताए ।​ उनले सहमतिका साझा आधार खोजेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुराउनुपर्ने जिकिर गरे ।