संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध भ्रम सृजना गर्ने प्रयास सफल हुन सक्दैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध भ्रम सृजना गर्ने प्रयास सफल हुन नसक्ने बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियाको विरुद्ध केही कतैबाट प्रश्न उठाउने, समाजमा भ्रम सृजना गर्ने, अराजकता सृष्टि गर्ने कोशिस भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रयास अगाडि बढ्नै नसक्ने बताए । उनले इतिहास जहिले पनि अग्रगमनतिरै अगाडि बढ्ने दाबी गर्दै पछाडि फर्कनै नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले यो परिवर्तनको बाहक राजनीतिक दल, शक्ति र व्यक्ति रहुञ्जेल अग्रगमनको चक्कालाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन नसक्ने बताए । 

---

उनले भने, ‘हुनत मानिसहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियाको विरुद्ध केहीँकतैबाट प्रश्न उठाउने, समाजमा भ्रम सृजना गर्ने, अराजकता सृष्टि गर्ने कोशिस भएका छन् । इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर धकेल्ने कोशिसहरु देखिएकै छ । तर तथ्य के हो भने इतिहास जहिले पनि अग्रगमनतिरै अगाडि बढ्छ । पछाडि फर्कँदैन । र, हामी जबसम्म यो परिवर्तनका बाहक राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, संघ, संस्थाहरू, बुद्धिजीविहरु, नागरिकहरू, तपाईहामी सबै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु रहन्छौं, इतिहास पछि फर्कंदैन, अगाडिनै बढछ । त्यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु । अहिले हामी नेपाललाई विश्व समुदायसामु हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्ने एउटा अभियानमा छौं । 

प्रधानमन्त्री दाहालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सफलतालाई सरकारले आफ्नो सफलताको रुपमा लिएको पनि बताए । उनले राष्ट्र निर्माणको लागि दूरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने तथा भावी पुस्ताका लागि गर्विलो इतिहासको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।  प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउने काममा सक्दो योगदान पुर्‍याउन स्थानीय तहलाई पनि विशेष आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका छौं । त्यस ऐतिहासिक कार्यक्रमको घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिए । आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । कोषद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कमी नहुने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान दिईरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई सरकारले मासिक एक लाखसम्म पेन्सन लिन थाल्नु भएको छ । यो आफैंमा महत्वपूर्ण आरम्भ हो । आगामी दिनमा यो अभियानले थप सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ । मैले यो पटक आश्वासन मात्रै दिँदै हिँडिराखेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो पटक राम्रो कामको शुरुवात गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, ऐन, कानुनमा भएका व्यवधानहरु हटाउन अगाडि बढदै जाने र समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना, जे संविधानमा गरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यो सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरालाई अत्यन्त गम्भिरतापूर्वक लिएको छु । तपाईले भनेका कयौं कुराहरु हेर्नुहोला । छिट्टै कार्यान्वयन हुनेवाला छ । त्यसकारण यसलाई कुनै आश्वासनको रुपमा नलिई दिनुहोला । अहिले हामी यो मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका तमाम समस्या हलका लागि पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ । मैले विभिन्न राजनीतिक दल, अर्थविद, निजी क्षेत्र सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर गम्भिर बहस, छलफल मात्रै होइन, केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर हिजो मात्रै सर्कुलर गरेको छु । अव लघुवित्तसँग सम्बन्धित, सहकारीसँग सम्बन्धित, बैंक ब्याजसँग सम्बन्धित अन्य तमाम समस्याहरु सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने म तपाईहरुलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । हिजै मात्रै सिंहदरबारमा हामीले जमिनको समस्या हल गर्ने, सुकुम्बासी, स्वबासीको समस्या, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिएको छ । मलाई विश्वास छ । आउने केही समय भित्र सुकम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियाले, भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको प्रक्रियाले गुणात्मक गति लिनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । राष्ट्र निर्माणको लागि दूरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने तथा आउँदो पुस्ताका लागि एउटा गर्विलो इतिहास बन्नसक्ने यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिलोज्यानले हामी सबै लागौं भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरूप अघि बढाउने कुरामा सरकारले कुनै कमी हुन नदिने बताए ।