संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउन लगातार पहल गरिरहेको छुः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन् । 

७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।  संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्‍याए । 

---

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार सदैव लागि परेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने आश्वासन समेत दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारका सबै आयामहरू जोखिममा परेकाले त्यस विरुद्ध जुध्ने र अनुकूलनका लागि वातावरण सृजना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील ढंगले लागि परेको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा फेरी एकचोटि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न वर्तमान सरकार आफ्नो कमिटमेन्ट यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छ । विश्वव्यापी उष्णताका कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिन थालेका छन् । र, हाम्रो हिमालमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधि अन्य राष्ट्रहरूले गर्ने तर त्यसका प्रभावहरुको जोखिम नेपाल जस्ता देशहरूले भोग्नुपर्ने बिडम्बना अहिलेको विश्वमा व्याप्त छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरुलाई जोखिममा पारेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्ने र अनुकूलनका लागि वातावरण सृजना गरी  मानव अधिकारको रक्षा गर्न पनि नेपाल सरकार निकै नै संवेदनशील रहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभुति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍ याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । र, यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु । यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई सरकारले आफ्नो एजेण्डा बनाउने कुरामा कहीँ न कहीँ कमी गरेको भन्ने आलोचना पनि गम्भीर रुपमा उठाइयो । अनि, आयोगको ऐन बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरालाई पनि तीब्रता दिने कुरा पनि उठाइयो । म लामो व्याख्या नगरीकन के विश्वास दिलाउँछु भने यहाँ आयोगको तर्फबाट ५० प्रतिशत भन्दा बढी गरिन्छ भनियोस् भनि भन्नुभयो । म सतप्रतिशतको निम्ति नै कोशिस गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने भनेको छ । तर, कार्यान्वयन त्यसअनुसार भएको छैन । आउने दिनमा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । एक्सनमा जोड दिइनेछ । म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगद्वारा क्षतिपूर्तिका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने विश्वास पनि म यहाँ दिलाउन चाहन्छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविछिन्न राख्न सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ । यस सन्दर्भमा यही वर्ष पनि नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हैसियतको बारेमा अलिकति प्रश्न उठेको थियो । र, नेपाल सरकारले कुनैपनि हालतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विद्यमान हैसियतमा वा यसको पोजिशनमा कमी आउन हुँदैन भनेर म आफैँले विभिन्न ठाउँमा गरेको पहल पनि म यस अवसरमा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानूनअनुसार संघीय संरचना, स्रोत, साधन र अन्य सुधारका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आउने दिनमा यसमा थप पहल गरिनेछ । यहाँहरुलाई थाहा छ–आउने वर्षको बजेट, नीति, कार्यक्रमलाई नयाँ शीराबाट, नयाँ समिक्षासहित सम्बोधन गर्ने कुरा मैले गत सालनै गरेको थिएँ । र, लगातार अहिले यो सरकार यो कामको तयारीमा लागेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु । संघीय संरचना अनुरुप आयोगको कर्मचारी सेवा, सर्त, सुविधालाई समावेश गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । ऐन तर्जुमा विषय प्राथमिकतामा राखि आगामी संसदको अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिनेछ । साथै आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सरकार सधैँ प्रतिवद्ध रहनेछ । यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरचना तयार पार्न पनि सरकार लागि परेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।