बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता दिँदैछौंः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । 

सरकारले दिएको १० लाख आर्थिक सहायता पर्याप्त नभएको गुनासो आएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत मृतकका परिवारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।  सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरिएको र केही बेर पछि मृतकका परिवारलाई थप रकम दिने निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो घटनाको दोषी पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा दोषी माथि कानुनी कारबाही गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरे । 

---

उनले भने, ‘पहिलो दिन त्यो घटना घटेको थाहा पाउन साथ नै प्रारम्भिक कदम हाम्रो के भयो भने छानबिन समिति बनाउने कुरा भयो । किन, त्यो दिन नै हामीले क्याबिनेट बसेर निर्णय गर्न सकेनौं भने त्यो दिन दोलखामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी । सम्पर्क हुनसक्ने स्थिति पनि थिएन । तर गृह मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट के सन्देश तुरुन्तै दिन खोज्यो भने यो सामान्य घटना होइन । यहाँ नहुनुपर्ने काम भइराखेको छ । केही गढ बढी भइराखेको छ । त्यसकारण यसको त छानबिन गर्नुपर्छ । जे भयो, भयो, पुलिस संयन्त्रले गोली चलायो । यस्ता घटना त भईरहन्छन भन्ने स्थिति केरा होइन यो । हामीले यसको छानबिन नै गर्नुपर्छ भनेर पहिलो हामीले त्यो सन्देश दिन खाजेको हौं छानबिन समिति बनाएर । अहिले सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज बिहान मात्रै मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । म  माननीय सदस्यहरूलाई के कुरा म माननीय सभापतिमार्फत अत्यन्तै दृढता पूर्वक आश्वास्त पार्न चाहन्छु भने योसँग सम्बन्धित सबै सेरोफेरोमा त्यो छानबिन समितिले छानबिन गर्नेछ । र, यहाँ पनि चर्चा भयो । विभिन्न पक्षहरु दोषी हुन सक्छन । ती त भन्ने कुरा आयो । सबै पक्षमा छानबिन गर्नेछ । जोजो दोषी देखा पर्छन् । ती सबैलाई कानुनको दायरामा, कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । र, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ । म यो कुरा एकदम दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । दोस्रो कुरा, यो राहतको स्वरुप जो हामीले १० लाख दिने भनेका छौं । त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा छ । त्यो चाहिँ नियमित रुपमा यस्ता घटना हुँदा सरकारले दिने राहतको कुरा हो प्रारम्भिक । हामीले समझदारी पनि बनाई सकेका छौं इपिएस फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत अतिरिक्त परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दैछौं । तेस्रो, सबैको अत्यन्तै मर्मस्पर्शी अपिल छ–ती दुई मृतकका परिवार जसले जुन प्रकृतिको रोजगारी गर्न सक्छन । तिनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिइयोस्  राज्यले भन्ने । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भईसकेको छ । सरकारले त्यसमा व्यवस्था गर्नेछ । त्यसमा पनि हामी प्रतिवद्ध नै छौं । त्यो त माननीयजीहरुले अघि पनि भन्नु भयो । तर उहाँहरुको परिवारको सदस्यले त्यस प्रकारको परीक्षामा उत्तीर्ण नभईकन पनि गर्न सक्ने प्रकृतिको जुन रोजगारी हुन्छ, त्यसको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यो कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सो घटनामा आफ्नो केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरिसकेको पनि बताए ।