काठमाडौँ : नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गल्ती थियो भनेर आत्मालोचना नगरेसम्म पार्टी एकताबारे औपचारिक वार्ता नगर्ने बताएको छ ।

तीन दिनसम्म भर्चुअल चलेको केन्द्रीय समिति र शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गल्ती थियो भन्दै आत्मालोचना नगर्दासम्म औपचारिक वार्ता नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

---

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संविधान र पार्टी विधान मिलेकोमा आत्मालोचना नगर्दासम्म औपचारिक वार्ता नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘निष्कर्षमा पुग्‍न दोस्रो पटक संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आत्मालोचित छु ।

गल्ती गरेको थिए भनेर औपचारिक रूपमा क्षमा मागेपछि मात्रै औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ ज्ञवालीले इकागजसँग भने, ‘त्यो सँगै वरिष्ठ नेताहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’ 

अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता नचाहेका निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ‘पार्टीमा भाजो हाल्ने, अवरोध सृजना गर्ने, चालबाजी गर्ने, संविधान मिच्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गर्दै आउनु भएको छ, यसले उहाँ एकता चाहनुहुन्‍न भन्‍ने निष्कर्ष हामीले बैठकबाट निकालेका छौं,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने । 

एकतामा संकट र बाधक ओली नै देखिएको निष्कर्ष पनि नेपाल समूहको छ । तर, पनि अझै एकताको प्रयास जारी राख्‍ने निर्णय बैठकले गरेको छ । वार्ता समितिका संयोजकसहित वरिष्ठ नेताहरूलाई गरेको कारबाही फिर्ता नभएसम्म औपचारिक वार्ता नगर्ने र अनौपचारिक रूपमा भइरहेका वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

त्यस्तै ओलीले २०७५ जेठ २ गते रहेका पार्टीका समितिहरूलाई पुनःस्थापित गरेर त्यसैको आधारमा उभिएर निर्णय गर्न तयार भएमा मात्रै एकताका लागि लचिलो बन्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

‘पार्टी एक रहन २०७५ जेठ २ मा फर्कनु पर्छ । त्यसबेलाको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिटव्यूरो त्यसमा उभिएर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । उहाँले त्यो नगर्ने र उल्टा उल्टा काम गर्दै जाने हो भने हामी उहाँकै कारणले बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाउने स्थितिमा पुग्छौं,’ ज्ञवालीले भने ।

आफूहरूको इच्छा र चाहना नभएपछि ओलीले पार्टी पुनःगठनतिर आफूहरूलाई धकेलिरहेको उनले बताए । त्यस्तै बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकारमन्त्री राजेन्द्र महता र सरकारले बजेटमा चुरेको गिटी र बालुवा बेचेर राजश्व बढाउने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ ।