विज्ञ भन्छन् : निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पूर्ण बजेट ल्याउन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मिल्दैन

काठमाडौँ : प्रतिनिधि विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणासँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाऊ परिणत भएको छ । तर, आफूले आफैलाई कामचलाऊमा झारेका ओलीले त्यसको कुनै छनक दिँदैनन् । उनी छाडा-शैलीको शासकीय यात्रामा छन् । निरंकुशतन्त्रबाहेक संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा यस्ता क्रियाकलाप पूर्णतः बन्देज हुन्छ । 

उनी कामचलामै झरेपछि अध्यादेशमार्फत् १५ जेठमा १६ खर्ब, ४७ अर्बको पूर्ण बजेट ल्याए, त्यो पनि एक साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा मध्यरातमा संसदलाई बलि चढाउँदै । शुक्रबारमात्रै ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्, त्यो पनि जनता समाजवादी पार्टीलाई फोड्दै । त्यसअतिरिक्त उनले सात मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । त्यो हेर्दा उनले फेरि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निश्चित छ ।

---

ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सरकार स्वतः कामचलाऊमा परिणत भएको हो ।

यो संवैधानिक मान्यताविपरीत भएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । हाम्रो जिज्ञासामा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वमुख्यसचिव, संविधानविद्ले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अवधि सुरु नभएको र आचार-संहिता पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेकाले निर्वाचन कानुनको गर्न हुँदैन भन्‍न नमिल्ने बताएको छ ।

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पूर्ण बजेट ल्याउने कार्यले सबैले समान तरिकाले आफ्ना योजना र नीति तथा कार्यक्रम मतदातासामु पुर्‍याउन असहज हुने बताए । ‘निर्वाचनको सर्वव्यापी सिद्धान्त समानताका आधारमा सबैले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम मतदातासमक्ष लैजान पाउनु पर्छ भन्‍ने छ । कसैलाई बढी कसैलाई घटी हुनुहुन्‍न,’ गुरुङले इकागजसँग भने ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पूर्ण बजेट ल्याउने कार्यले सबैले समान तरिकाले आफ्ना योजना र नीति तथा कार्यक्रम मतदातासामु पुर्‍याउन सक्दैनन् । तसर्थ निर्वाचन सफल बनाउने प्रमुख दायित्व बोकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन र सरुवा बढुवा गर्नुहुन्‍न ।’ आफूसहित पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तले निर्वाचनलाई स्वच्छ राख्‍न सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याउन संयुक्त रूपमै गरेको तर सरकारले नसुनेको बताए । निर्वाचन आयोगलाई पनि ध्यानाकर्षण गर्ने भनेकोमा नबोलेको उनको भनाइ थियो । 

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले ‘आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा झरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने’ बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफैँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, आफूले आफैंलाई कामचलाऊको हैसियतमा झार्ने, अनि यस्तो बेलामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने काम र नियुक्ति गर्न मिल्छ,’ पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइरालाले इकागजसँग भने, ‘चुनावलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गर्नु हुँदैन ? बजेट समेत ल्याउन पाइँदैनथ्यो, त्यो पनि ल्याइयो । तर, यी सब मिच्दै जे पनि गर्न हुन्छ भन्‍ने गाईजात्रा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री नै यसरी छाडा भएपछि कसले हेर्ने त ?’

डा. कोइरालाले संविधानतः सरकारले संविधान र कानुनविपरीत काम गर्दा हेर्ने निकाय राष्ट्रपति भए पनि नहेर्दा यो समस्या आएको बताए । डा. कोइरालाले भने, ‘सरकारले लीक छोड्दा संविधानतः हेर्ने निकाय भनेको राष्ट्रपति हो । तर, राष्ट्रपतिले सरकार संविधानको लीक छाडे/नछाडेको हेर्दैन भने स्थिति झन् जटिल हुँदै जान्छ ।’

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा दैनिकी प्रशासन चलाउने र आपतकालीन कामबाहेक दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्‍न गर्ने भनेर मिति नै घोषणा भएको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक मान्यता दिनहुँको प्रशासन चलाउने र आपतकालिन कामबाहेक दीर्घकालिन असर पार्ने निर्णय गर्न हुँदैन भन्‍ने मान्यता हो,’ संविधानविद् डा. आचार्यले इकागजसँग भने, ‘त्यो मान्यता प्रधानमन्त्रीले मान्‍नुभएन । गर्नै पर्ने कामबाहेक अरु गर्नु राम्रो मानिन्‍न । उहाँले गर्नुभयो । यो उचित होइन ।’

निर्वाचन घोषणा भए पनि गर्न नमिल्ने बेला भएको छैन : आयोग 

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अवधि सुरु नभएकाले निर्वाचनका दृष्टिले पूर्ण बजेट ल्याउन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नमिल्ने बेला आइनसकेको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन घोषणा भए पनि आचार-संहिता नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्‍ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । 

‘आचारसंहिता नलाग्दासम्म गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनमा व्यवस्था छैन । कानुनमा तीन विषय उल्लेख छन् । पहिलो-निर्वाचन घोषणा, दोस्रो-निर्वाचन अवधि, तेस्रो-आचारसंहिताको अवधि,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने, ‘निर्वाचन घोषणाको अवधि हो, निर्वाचनको अवधि होइन । हाम्रो निर्वाचन अवधि असारको २७ गतेदेखि सुरु हुन्छ । त्यसभनदा अगाडि निर्वाचनको दृष्टिले गर्न नहुने देखिदैन ।’

थपलियाले निर्वाचनको मिति भन्दा १२० दिन अगाडिको मितिलाई मात्रै निर्वाचन अवधि भनिने बताए । आचारसंहिता सुरु भएपछि कारबाही हुने र निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि सैद्धान्तिक रूपमा गर्न नमिल्ने थपलियाको भनाइ छ । ‘आचारसंहिता सुरु भएपछि गर्नै पाइदैन कारबाही नै हुन्छ । कानुनले निर्वाचन अवधिमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा नगर्ने भन्छ ।’