प्रदेश-१ सरकारद्वारा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत

विराटनगर : प्रदेश-१ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्गले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनले ६० बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानमार्फत जनजीवनलाई सामान्य बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए ।

---

प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने र कोभिड नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ थियो । प्रस्तावमा संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकलाई गराउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुने मन्त्री आङ्बुहाङ्गले बताए । 

प्रदेशका गौरवका योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि हुने गरी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन सरकारको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने अन्य स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने, प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक कार्यक्रम तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । 

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशको पानी प्रदेश जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि बुधबारको बैठकमा छलफल हुनेछ । मन्त्री आङ्बुहाङ्गले संसद बैठकमा बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामा पूर्वबजेट छलफल प्रारम्भ भएको हुनेछ ।