नेपालले ट्रान्स-फ्याट नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएपछि डब्लुएचओको बधाई

काठमाडौँ- नेपालले औद्योगिक रूपमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा हानिकारक चिल्लो पदार्थको मात्रा अर्थात् ट्रान्स-फ्याट (अतिखराब चिल्लो) लाई नियन्त्रण गर्न कानुन जारी गरेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले बधाई ज्ञापन गरेको छ । 

डब्लुएचओ दक्षिण-पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्दै जीवन बचाउने उद्देश्यसहित नेपालले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी ट्रान्स-फ्याट नियन्त्रण गर्न कदम चालेकामा बधाई दिएका हुन् ।   

---

'ट्रान्स-फ्याट एसिड उन्मुलन गर्नु भनेको मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने अकाल मृत्युलाई रोक्ने एक प्रभावकारी उपाय हो,' निर्देशक वाजेदले भने । नेपालले ल्याएको उक्त कानुनबाट जनसङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिसमा ट्रान्स-फ्याट एसिडबाट हुने जोखिमबाट सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको उनले बताए । औद्योगिक रूपमा उत्पादन भएका वनस्पति घ्यु तथा तेलमा ट्रान्स-फ्याट पाइन्छ ।

सरकारले ट्रान्स-फ्याटको मात्रा खाद्य पदार्थमा रहेको कुल चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशतभन्दा नबढेको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा उक्त कानुन प्रकाशित गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम सरकारले खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकारअनुसार गत माघ २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिल्लो पदार्थको मात्रा ट्रान्स-फ्याटका तोकेको हो । 

विश्वमा औद्योगिक रूपमा उत्पादित ट्रान्स-फ्याट एसिडको प्रयोग गरेबापत बर्सेनि पाँच लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 'ट्रान्स-फ्याटको अत्यधिक उपभोगले मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ । यसबाट स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा छैन,' डब्लुएचओ दक्षिण-पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक वाजेदले भने ।

नेपालभन्दा पहिला सन् २०२२ सम्म थाइल्याण्ड, भारत र बङ्गलादेश, सन् २०२३ मा श्रीलङ्काले खाद्यान्नमा ट्रान्स-फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याएका थिए । विश्वमा ट्रान्स-फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याउनेमा नेपाल पाँचाैँ स्थानमा पर्दछ । 

डब्लुएचओले खाद्यपदार्थबाट ट्रान्स-फ्याट एसिडहरू हटाउनाले मानिसको स्वास्थ्य र आरोग्यतामा सुधार आउनुका साथै सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युदरलाई एक तिहाइले घटाउँदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।