रोकिएका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनसम्बन्धी कानुनको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आजको बैठकले ‘सुशासनका लागि विधिको शासन र संसदको भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सुशासनसँग सम्बन्धित सङ्घीय संसदमा रोकिएर रहेका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताए । 'सुशासनको लागि विधिको शासन आवश्यक छ भन्ने आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ,' उनले भने, 'सुशासनसँग सम्बन्धित ऐन-कानुन अध्ययन गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्णय पठाउनेछौँ ।'
  
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरिन् । उनले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

---

सांसद वामदेव गौतमले सदनभित्र बोल्ने र जवाफ दिनेबीच होहल्ला हुने गरेको भन्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सर्वप्रथम सदनभित्रै सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनार, सारदादेवी भट्टलगायत सांसदले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।