संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक, सरकारले माग्यो समय

काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । यद्यपि यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन सरकारले केही समय मागेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् । छलफलका क्रममा विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या राख्ने सहमति भएको छ ।

---

त्यस्तै मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने सहमति भएको छ । तर, पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था र अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा छलफल गर्न समय चाहिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए । उनले यस विषयमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका लागि सोमबारसम्मको समय दिन आग्रह गरे ।

त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पीडितको न्यायका लागि छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए । उनले विधेयकमा स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश रूपमा गरिएको व्यक्ति हत्या उल्लेख गरे पीडितलाई न्याय हुने जिकिर गरे । बर्तौलाले अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा प्रतिशत तोकेर अघि बढ्न सकिने बताए ।

त्यस्तै समिति सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले योजनाबद्ध रूपमा वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या शब्द राख्न सकिने सहमति हुन सक्ने बताए । द्वन्द्वका बेला मृत्यु भएर सेना प्रहरी परिवारलाई दिएको राहतका विषयमा थप निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै समिति सदस्य रमेश लेखक सर्वोच्चको आदेश, पीडित मैत्रीलाई ध्यान दिएर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले आगामी समितिको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।