स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले भने : बुढीगण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिले आयोजनाका सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ ।  आयोजना अघि बढाउनेमा म प्राथमिकता साथ लागेको छु ।'

प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय तहबाट आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउन गरिएको पहल र प्रयासका लागि धन्यवाद दिँदै केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय हुने विश्वास दिलाए । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने टुङ्गो लागे पनि लगानी ढाँचा तयार हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

---

प्रधानमन्त्रीलाई गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना, सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर, भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जरा, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ, पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तन, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेती, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनैलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

सो अवसरमा राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण प्रक्रियाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चिता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरूले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

बिहीबार मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिले लगानीका दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गर्दै आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले आयोजनाका सन्दर्भमा बिहीबारको सञ्चालक समितिको बैठकले भायबिलीटी ग्याप फण्डका साथै थप दुई विकल्प स्वीकृत गरेको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुने गरी बजेट सालबसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८०ः२० प्रतिशत, ७५ः२५ प्रतिशत, ७०ः३० प्रतिशत बराबर रहनेछ ।

आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ भने दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । साथै तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ ।

कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ः२५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा रु दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७०ः३० को अनुपातमा रहँदा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा ८०ः२० का आधारमा रु एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी ७५ः२५ अनुपातमा रु एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र ७०ः३० को अनुपातमा रु एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा रु ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा रु ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा रु ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ ।

सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा रु ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा रु ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा रु १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा रु १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । 

अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार रु पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा रु आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ ।

सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा रु ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।

बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलोे रु एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकारको कूल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा रु एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७०ः३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ ।

आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च बापत हालसम्म भएको रु ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च रु ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रूपमा बेहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागतमध्ये रु एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रूपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । 

सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।  

आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ साल असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ साल असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर बापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस