बजेट मागिरहने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

---

उनले आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय भएको धारणा राखे । पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई उनले निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै उनले कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको उनले बताए । यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदको सुरक्षाका लागि अर्को समीकरण बनाएको नभई देशको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन नयाँ समीकरण बनाएको बताए । काम गर्न नसके पदलाई ओगटेर बस्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको उनले बताए ।

उनले तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले तीन तहको समन्वयको लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी संरचना तथा संयन्त्रको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए ।