काठमाडौँ : पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधान र विधिको शासन भत्काउँदै स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्दै त्यसको भत्र्सना गरेका छन् । असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेश घोषणा गर्ने, राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री आफैं हावी भएको, अध्यादेश बजेट लगायत अन्य अध्यादेशहरू जारी गरेको, राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने, कामचलाउ सरकार भएर मनपरी ढङ्गले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सत्ता लिप्साको कुरूप स्वरूप प्रस्तुत गरेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको आरोप छ । 

उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको बैठकबाट र महान्याधिवक्ता लगाएर स्वतन्त्र न्यायलयलाई धम्क्याएको भन्दै त्यसको भत्र्सना समेत गरेका छन् । महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षाका लागि उपचार सुविधा, राहत प्रदान गर्नुको सट्टा सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र र सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयाग गरेकोप्रति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

---

नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खोप प्राप्तिका लागि राज्यका स्थापित प्रणालीमार्फत् काम नगरी प्रचारप्रसारको भोक मेट्न सरकार अग्रसर भएको उनीहरूको आरोप छ । नागरिकको जीवन रक्षा र विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्गलाई राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत् माग गरेका छन् ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा चुरे र महाभारत श्रृंखलाका जंगल विनाश गर्ने, तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने र पानीका मुहान सुक्ने भन्दै सरकारलाई उक्त कदमको खारेजीको माग गरेका छन् । सरकारको यो कदम घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने जस्तो भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यमा उल्लेख छ । 
उनीहरूले मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथि भैरहेका निरंकुश हमलाविरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन आम नागरिक र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग आह्वान गरेका छन् । 

यस्तो छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्य :