काठमाडौँ : प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीका भरपर्दा सत्ता सहयात्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकीमा सत्ताच्यूत भएका छन् । यससँगै ओलीलाई ठूलै धक्का पुगेको छ । विपक्षी गठबन्धनले शनिबार गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएसँगै उनीहरूबीच कसिलो सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमत दाबी गरेका थिए । तर शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखसम्म पुगेका खबर बाहिर आएको थियो । 

---

जसपा र जनमोर्चाको ‘फेक’ समर्थनको दाबीसहित गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि गण्डकीमा प्रतिगमनको खतरा बढेको शंका गरिएको थियो । तर कांग्रेस, माओवादी, एमाले माधव नेपाल समूह, जनमोर्चा र जसपाले अन्तिमसम्म पोखरेललाई नै समर्थन गरेपछि प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेल नयाँ मुख्यमन्त्री घोषणा गर्न बाध्य भइन् ।

जसको निर्णायक ‘गेमचेञ्‍जर’ चाहिँ राजीव गुरुङतर्फ दीपक मनाङे बने । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसेपछि बहुमत जुटाउन सकस झेलिरहेको विपक्षी गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई आफूतिर ल्याएपछि सत्ता परिवर्तन हुन पुग्यो । जसकारण शनिबार ‘ओली-प्रतिगमन’का सहयात्री गुरुङलाई पछार्दै पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । 

ओलीविरुद्ध देशभर एकजूट भएका विपक्षी पाँच दलका लागि यो महत्वपूर्ण औपचारिक सफलता हो । पोखरेल संघीयतापछि कांग्रेसबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बने । उनी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वित्तिकै सामाजिक सञ्‍जालमा धेरैले ओली पतनको औपचारिक सुरुवातमा रूपमा बुझेका छन् । अब ढिलोचाँडो आमतहमा आलोचित प्रधानमन्त्रीको बिदाइ सफल हुने विश्‍वास धेरैको छ । 

कहाँ कहाँ हारिसके ओली ?

सत्ताको दम्भ चढेका ओलीले कर्णालीमा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन उक्साएर आफ्नो खाल्डो आफै खन्‍न सुरु गरेका थिए । गएको असोज २५ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकारविरुद्ध कर्णालीमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन उक्साए ।

तर एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहले सरकारबाट हात नझिकेपछि ओलीको प्रयास असफल भयो । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी यमलाल कँडेलको अविश्वास प्रस्ताव बीचमै तुहियो । जसले नेकपा फुटाउने खेल कर्णालीबाट सुरुवात गरेका ओलीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । 

त्यसपछि, पुस ५ मा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । तर दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चले फागुन ११ गते ओली-कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै गर्‍यो । र विघटनको निर्निणय बदर गरिदियो । अदालतकै २०७७ फागुन २३ को आदेशबाट नेकपा फुट्यो । नेकपा बन्‍नु पूर्वका एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनकै कारण नेकपा फुटेको थियो । दुई तिहाई सत्ताको पतन ओलीको त्यही निर्णयबाट सुरु भएको थियो । तर उनले सत्ता छाडेनन् । नैतिकता सम्झेनन् । नेकपा फुटेपछि एमाले दुई टुक्रा भयो ।

झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूह ओलीविरुद्ध सडकमै आयो । अझै सडकमै छ । यसबीचमा खनाल-नेपाल समूह र ओली समूहबीच देशभर चर्को गुटबन्दी र प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । सुदूरपश्‍चिममा केही दिन अगाडि मात्रै ओली समूहले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाउन सकेन । ओलीलाई धक्का दिँदै खनाल-नेपाल समूहका सांसदले हाकाहाकी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीको सरकार जोगाई दिए ।

ओली पक्ष ‘रमिते’ बन्यो । कर्णालीमा खनाल-नेपाल समूहका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई विश्वासको मत दिए । कर्णालीमा बन्‍नै लागेको एमालेको सरकार प्रतिपक्षमा सीमित भयो । पार्टीबाट निस्कासन भएर सांसद पद गुमाएका चार जना सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भए । त्यसअतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतले ओलीले ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’का नाममा भएका निर्णयलाई ‘अवैधानिक’समेत भनेको छ । यसले आलीले महाधिवेशन आयोजक समितिका नाममा निर्णय लिन नसक्ने सृजना भएको छ । 

बागमती प्रदेशसभामा राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा ओलीका उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित भए । खनाल-नेपालकै सहयोगमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार खिमलाल देवकोटाले जित हात पारे, प्रभावशाली नेता थापालाई पराजित गर्दै ।

त्यही गठबन्धनका कारण लुम्बिनीमा पनि राष्ट्रियसभा उपचुनावमा कांग्रेसले बाजी मार्‍यो । त्यहाँ पनि ओलीको धक्का मिलेकै थियो । त्यसैको परिणति हो, गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाउनु । 

यसअघि ओलीविरुद्ध गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश-१ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये गण्डकीमा ओलीलाई हराउँदै विपक्षी गठबन्धनले सफलता हात पारेको छ । र, ओली पतनको औपचारिक सुरुवात दिलाएका छन् । अब ढिलो-चाँडो लुम्बिनी र बागमतीमा पनि ओलीका उम्मेदवार पराजित हुने स्थिति छ । 

दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले रिट हालेका छन् । जसको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव आउने र सत्ता छाड्नुपर्ने डरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगाम लगाएर ओलीेले प्रतिनिधि सभाविहीन बनाएका हुन् । जसको अन्तिम बिदाई हुन बाँकी छ ।

मनाङे बने ‘गेमचेन्जर’

भनिन्छ, फलाम काट्न फलाम नै चाहिन्छ । कुनै बेला चरी जस्ता नामुद गुण्डाको सरंक्षण गर्ने ओलीको गण्डकी प्रदेशको सत्ता ढाल्ने ‘गेमचेन्चर’ गुण्डा नाइके राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे बनेका छन् । उनी मन्त्रीको लोभमा यसअघि ओलीका सहयात्री मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा थिए ।

तर, मनाङे अन्तिम समयमा विपक्षी गठबन्धनसँग उभिए । मन्त्री बन्ने रहर पूरा गरेसँगै विपक्षी कित्तामा उनी उभिएका हुन् । उनकै समर्थनमा विपक्षी गठबन्धनबाट ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सांसद पद गुमाउँदा पनि ओलीको साक्षी बन्ने निर्णय नबदलेपछि विपक्षी गठबन्धनले फलाम काट्ने हतियार मनाङेलाई बनायो । जसमा सफल पनि भयो । एक नामुद गुण्डा मनाङे राजनीतिमा प्रवेश गरेर मनाङबाट चुनाव लडेका थिए ।