सत्ता समीकरणको संकट : एसको विद्रोह टर्यो, सहकारीमा घेरिँदै !

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिमबाट सुरु हुन खोजेको सत्ता समीकरणको विभाजनको विजारोपण अहिलेलाई टरेको देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिको आफ्नो निर्णय सच्याउँदै एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएसँगै सत्ता समीकरणको संकट टरेको देखिएको हो । सुदूरपश्चिममा यसअघि नाउपाका दुई सांसदले गरेको दाबी अस्वीकार गरिएको छ र बिहीबारसम्म नयाँ दाबी पेस गर्न आव्हान भएको छ ।

---

अब एकीकृत समाजवादीका दिर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । उनले एमाले, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सोडारीलाई नाउपाका कति सांसदले समर्थन गर्छन् भन्ने स्पष्ट रहेको छैन । नाउपामा संसदीय दलको नेताको विवाद र रेशम चौधरी पक्षका बहुमत सांसदले सोडारीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने स्पष्ट नरहेकाले सत्ता समीकरणको योजना अनुसार बहुमत पुग्ने स्पष्ट भने भइसकेको छैन ।  सुदूरपश्चिममा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । त्यस्तै नाउपाका ७ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक-एक सांसद रहेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीले पूर्वसहमतिअनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नदिएको भन्दै समीकरणमा विद्रोह गरेको सुदूरपश्चिमको घटना अहिलेलाई टरेको बताइए पनि यो दीर्घकालीन समाधान भने नभएको विश्लेषण गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रमा सम्मानजनक भागबण्डा मात्र मागेको छैन सातै प्रदेशमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ । आफू निर्णायक रहेको बागमती र मधेश प्रदेशमा सम्मानजनक भाग नपाएको एकीकृत समाजवादीको गुनासो कायम छ । सुदूरपश्चिमको घटनाले उसलाई सत्ता समीकरणमा आफ्नो बार्गेनिङ शक्तिलाई अझ बढाएको देखिएको छ । 

तत्कालका लागि टरेको जस्तो देखिएको समीकरणको संकट यसका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका माग कहिलेसम्म र कति पूरा गर्दै जान्छन्, त्यो हेर्न भने रोचक हुने देखिएको छ । 

सत्ता समीकरणमा एकीकृत समाजवादीले गरेको विद्रोह शान्त भएपनि यसका अन्य समस्या भने बढ्दै गएको देखिएको छ । समीकरणको प्रमुख समस्या रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा एकपछि अर्को प्रमाण बाहिरिँदै गर्दा उनी हरेक दिन घेराबन्दीमा परिरहेका छन् ।

सहकारी पीडित सडकमा उत्रिएका छन् भने प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा लामिछानेले ऋण लिएको देखिएर पनि प्रतिवादी नबनाएको घटनाले लामिछानेसँग मात्र होइन सिंगो सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । लाखौं आम जनताको बचत हिनामिना भएको यस प्रकरणले लामिछानेलाई मात्र होइन सिंगो सरकार र समीकरणलाई घेर्दै लैजानेमा कुनै शंका छैन ।

अब अहिलेका सत्ता समीकरण दलहरूले यो विषयलाई कति लामोसम्म अहिलेको अवस्थामा लैजान सक्छन् भन्ने मात्र देखिएको छ ।  आम जनताको बचत लुटिएको छ । करोड रकम अवैध रूपमा लिएको विषय प्रमाणित भइसक्दा पनि सरकारले सामान्य घटना जस्तो बनाउँदै जानुलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने र यसले समग्र समीकरणलाई नै कमजोर बनाउँदै जाने देखिन्छ । 

त्यसैले एकीकृत समाजवादीको विद्रोह तत्कालका लागि रोकिए पनि लामिछानेको संकटलाई सरकार र समीकरणले कसरी टार्छ, हेर्न बाँकी छ ।