ऐन परिमार्जन गरेर महिला, बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्छौं : मन्त्री चौधरी

इलाम- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले ऐन, नियमावली परिमार्जन गरेर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित गरिने बताएकी छन् ।

इलाम जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा क्रियाशील महिला प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । 'हामीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा काम गर्न केही ऐन, नियमावली परिमार्जन गरेर काम गर्ने तयारी गरेका छौं,' उनले भनिन् ।

---

आफू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै उनले संवेदनशील विषयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताइन् । चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति ल्याउन लागेको उनले बताइन् ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था निरन्तर वितरण गरिँदै आएको भन्दै उनले अब छोराछोरीको दायित्वलाई जोडिने बताइन् । 'छोराछोरीको पनि दायित्व आउनुपर्छ किनभने भोलि त्यो सन्तान पनि त ज्येष्ठ हुन्छ । आजभोलि बुवा आमा बिर्सिने चलन बढेको छ,' मन्त्री चौधरीले भनिन्, 'त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर छोराछोरी जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने भएपनि उसको देखिएको आम्दानीको १० प्रतिशत आफ्नो बाबाआमालाई दिनुपर्छ भनेर ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यविधि बनाउन बाँकी छ ।'

कार्यविधि बनाएर ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत लागू गरिने उनले बताइन् । त्यसले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा हुने उनको भनाइ थियो । सातै वटा प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक होम बनाउने तयारी गरिएका भन्दै उनले भनिन्, 'जसको कोही पनि छैन । पूर्ण रूपले असहाय छ । आफन्त नभएकाहरूलाई राख्नका लागि व्यवस्था गर्ने । अर्को ज्येष्ठ नागरिक दिवा मिलन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । त्यहाँ गएर भजन कीर्तन गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने । पालिकाहरूमार्फत त्यो काम अगाडि बढ्छ ।' 

त्यस्तै जेलमा परेका बालबालिकाहरूका लागि काम गर्दै आएको उनले बताइन् । 'कुनै परिबन्धमा परेर १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा जेलभित्र गयो । त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता बालबालिकाहरूका लागि बाल सुधार गृहमार्फत शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । देशभर ९ वटामध्ये ४ वटा सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ । अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षादीक्षाका लागि व्यवस्था गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भनिन् ।