पोखरा : राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले आफूमाथिको कारबाहीलाई ५ मुखेहरूले गरेको इतिहासकै ठूलो मजाक भएको बताएका छन् । सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि थापाले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । आफू कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्दागर्दै स्वार्थका लागि आफ्नो बली चढाइएको उनको आरोप छ । ‘अहिले ५ मुखे मिलेर नयाँ सरकार बनाए, आफ्नो स्वार्थका लागि यी ५ मुखेले मलाई बली बनाए,’ उनले भने । 

आफूमाथिको कारबाहीले केही अर्थ नराख्ने थापाले बताए । ‘मैले साढे ३ वर्ष जितें, अब बाँकी समयका लागि उनोरले, मलाई हराउन सयौं प्रयास यसअघि नभएका होइनन्,’ उनले भने । केन्द्रमा पनि आफ्नो पार्टी अप्राकृतिक गठबन्धनमा लागेर बाटो बिराउन लागेको थापा बताउँछन् । कांग्रेस, मधेशवादीसँग मिलेर जनमोर्चा अघि बढिरहनुले आफूमा थप चोट दिएको उनको भनाइ छ ।

---

गण्डकीमा जनमोर्चाका बाँकी २ सांसदले सही गलत छुट्टयाउन नसकेको उनको आरोप छ । सांसद पियारी थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीलाई केन्द्रले मिठाइँ दिएको र त्यही मिठाइँमा भुलेको थापाले बताए । ‘पिसाब, पानी पनि छुट्टयाउन सक्दैनन् यिनीहरूले केन्द्रका अगाडि । त्यही पनि मेरा भाइबहिनी हुन् माया लाग्छ,’ थापाले भने । 

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी आफूलाई हराउन सबैभन्दा बढी लागेपरेको थापाको आरोप छ । थापाले सभामुख अधिकारीलाई ‘महामारीको गोटी’ को संज्ञा पनि दिए । ‘सभामुख निश्पक्ष रहन सकेनन्, महामारीको गोटी बने, पहिला रातारात लुट्थे अहिले सदनबाटै,’ उनको आरोप छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय, जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलले दिएको भ्याकेटमा सर्वोच्चले पद खारेजीको आदेश सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले थापाको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । 

प्रदेशमा थापामाथि थप कारबाही भइसकेको र नयाँ सरकार पनि गठन भइसकेपछि अन्तिरम आदेशले निरन्तरता नपाउने अदालतको ठहर छ । ‘यस अदालतबाट मिति २०७८।०२।२३ मा अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात निवेदक कृष्ण थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेत बमोजिम पुनः स्पष्टिकरण सोधी थप कारवाही समेत सम्पन्न भई विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाई गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको भन्ने तथ्यमा दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरूले विवाद गर्नुभएको छैन ।’

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०२। २३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा सो मिति २०७८।०२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ । अरु नियमानुसार गर्ने ।’ 

सांसद थापालाई पहिलो पटक जनमोर्चाले २० जेठबाट लागु हुने गरी १६ जेठमा कारबाही गरेको थियो । २७ वैशाखमा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका थापालाई २० जेठबाट सांसदबाटै हटाउन भन्दै जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र दिएका थिए । कृष्ण थापा सो कारबाहीको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा सांसद पद खारेजी गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्दै खारेजी बदरको माग गरिएको थियो । थापाले गणेश घिमिरेलाई वारेसनामा दिई रिट दर्ता गराएका थिए ।

थापाले दिएको रिटमा २३ जेठमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायधीश कुमार चुडालको इजलासले उनीविरुद्धको कारबाही तत्कालका लागि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सांसद थापामाथिको कारबाही खारेज भएपछि विपक्षीहरूले भ्याकेट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सभामुख अधिकारी, प्रदेश सभा सचिवालय र जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलले २६ जेठमा भ्याकेट दिएका थिए ।