काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न सुझाएका छन् । 

डा. भट्टराई, यादवसहितका नेताहरूले आफूहरूले आवश्यक कागजातसहित अनुशासनको कारबाही गर्न पठाएको पत्र खारेज गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गरेको छलफलमा अधिवक्ताहरूले आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गर्न सुझाएका हुन् । 

---

नेताहरूले पार्टीको शुभेच्छुक संस्था संघीय कानुन व्यवसायी संघमा आवद्ध अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका थिए । यो समूहको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन आयोगले आफूहरूले कानुन अनुरुपका सबै कागजात बुझाउँदा पनि एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे नेताहरूले पार्टीका कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । 

छलफलमा सहभागी संघीय कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपक राईले आफूहरूले आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जानुपूर्व आयोगमै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न सुझाएको जानकारी दिए । ‘आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ । निर्णय आउन समय लाग्‍न सक्छ । तसर्थ पहिला आयोगमै पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दा छिटो हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले इकागजसँग भने, ‘हामीले अहिले अनुशासनको कारबाही गरि अभिलेखबाट हटाउन भनेका थियौं । अब आधिकारिकता दाबी गरौं । भन्ने सुझाव दिएका छौं । कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ उहाँहरूको कुरा हो ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ को पहिलो संशोधन २०७४ को दफा ४३ र ४४ अनुरुप आधिकारिकता दाबी गर्नु आफूहरूले सुझाएको राइले बताए । यी दुई धारामा प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत हुने समूहले पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ । अल्पमत हुनेले अर्को दल दर्ताका लागि अनुमति पाउँछ । 

जवाफमा यादवले पदाधिकारी बैठकले अदालत जाने निर्णय गरिसकेको र त्यसबारे थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्‍ने बताएका थिए । 

छलफलमा संघका अध्यक्ष राईसहित वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ताहरू विरेन्द्रकुमार ठाकुर, कृष्ण शर्मा, नारायण खरेल, चन्द्र भट्टराई र  मानबहादुर रुम्जाली सहभागी थिए । पार्टी नेताहरू डा. भट्टराई, यादवसहित अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेताहरू सहभागी थिए । 

जेठ १८ गते सत्ता समीकरणका विषयमा पार्टीमा विवाद भएपछि अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्यद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेका थिए । त्यसलगत्तै अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अभिलेखबाट हटाउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।  
 
तर आयोगले आइतबार दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै पुरानै अवस्थामा कायम रहने निर्णय गरेको थियो ।