संसद्को निष्क्रियता : कहाँ चुके सभामुख ?

काठमाडौं : संघीय संसद् हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छैन, संसद सचिवालय भने तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक वाध्यताका कारण सरकारले पुस १७ भित्र बोलाउनै पर्छ । एउटा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनैपर्छ ।

यो संकटपूर्ण अवस्था हो । कोभिड-१९ महामारीले विश्वसँगै नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेको छैन । यहाँ नागरिकका समस्याहरु दिनहुँ दिन बढिरहेका छन् । रोजगारी गुमाउने मानिसहरूको संख्या पनि त्यसैगरी बढिरहेको देखिन्छ । सामान्य नागरिकले उपचार पाइरहेका छैनन् । तर, यो सबै विषय संसद्सम्म पुग्न सकिरहेको छैन । किनकि संसद् निस्क्रिय छ ।

---

सरकारले असार १८ मा वर्षे बजेट अधिवेशन संसदीय पदाधिकारीहरुसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी बन्द गरेको थियो । त्यसयता संसद्‍मा बहस हुनुपर्ने अनेक विषय सतहमा आए । संसद चालु नहुँदा ती विषयले संसद्‍मा प्रवेश पाएको छैन ।

‘संसद निस्क्रिय हुनुमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका कति जिम्मेवार छन् ?’ पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट सभामुख सापकोटाकै कमजोरीका कारण पनि संसद् लामो समय बन्द हुन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीति आत्मघाती रुपमा अघि बढिरहेका बेला, छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रिरहेका बेला र जनताले अनेक सकस्या भोगिरहेका बेला सभामुखले जनताका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न जरुरी थियो तर यो सबै हुन सकेको छैन ।'

रानाभाट भन्छन्, ‘सत्तारुढ दल तथा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य भएका कारण संसद् चलाउने विषयमा सभामुखको मानसिकता संकुचित देखियो ।' संसद्को निष्क्रियताका कारण तत्काल पास हुनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्‍मा बन्धक भएका छन् । संकटका बेला केही कानुन बनाउनुपर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर यो काम पनि यो समय ठप्प छ ।

संकटका समयमा राज्य संयन्त्रभित्र अनियमितताका प्रकरण देखापरेका छन् । ती प्रकरणविरुद्ध संसद्बाट आवाज उठ्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो काम हुन सकेन । कोभिड-१९ महामारीको यो समयमा संसद्लाई सक्रिय बनाउन सभामुख सापकोटा कहाँ चुके त ?

सभामुख सापकोटाले यो समय मजबुत ढंगले लबिङ गर्न नसकेको संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार, ‘संसद् बन्द भएपनि संसदीय समितिलाई न सक्रिय बनाउन सके, न संसद्का मुद्दालाई पहिचान गर्न सके ।’पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘संसद्ले यो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेन । संसद् बन्द भएका बेला पनि सभामुखले संसद्को भूमिकालाई सक्रिय बनाउन सक्थे । संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन सक्थे, तर संसदीय समिति पनि त्यति एक्टिभ भएको देखिएन ।' 

प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग संसद् चलाउने विषयमा सभामुखले लविङ गर्न चुकेको टिप्पणी थापाको छ । उनी भन्छन्, ‘यो संसद्लाई सक्रिय बनाउन सभामुखले राजनीतिक पहल गरेको पनि देखिदैन । उनको सक्रियता बाहिर आएन ।’

बैठक स्थगित भएको बेला संसदीय समिति चलाउन सकिन्छ । विगतमा संसदीय समिति निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेका थिए । अर्को त, सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा पनि एक चौथाइ सांसदले अधिवेशनको माग गर्न सक्छन् । संविधानअनुसार, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’ तर, यो संवैधानिक प्रावधान अनुरुप संसद सक्रिय बनाउन जनप्रतिनिधिहरु तातेको पाइएन ।

दलहरू ‘तैँ चुप, मैँ चुप’
संकटका समयमा संसद्को निस्क्रियता यति लामो अवधि चल्यो । तर, राजनीतिक दलहरू ‘तैँ चुप, मैँ चुप’ छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संकटका बेला संसद् चलाउन राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । तर, सबै दलहरू एक अर्कालाई हेर्दै बसिरहेका देखिन्छन् । कुनै पनि पार्टीले संसद् अविलम्ब बोलाउनुपर्छ भन्ने दबाब औपचारिक रुपमा दिएका छैनन् । यसैबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने संसद् चलाउने कुरा सरकारकै हातमा रहेको भन्दै मौन छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ रोकिएको संसद् चलाउने सरकारकै हातमा रहेको बताउँछन् । ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा हुन्छ, त्यसैले रोकिएको संसद् चलाउने विषय पनि सरकारकै हातमा छ,' उनी थप्छन्, ‘जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो संसद् जस्तो संस्था क्रियाशील हुनु नै पर्छ । संसदीय समिति पनि चलिरहेका छन्, जसले संसद्को प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।’ संसद् चलाउन दबाब दिने काममा सबैभन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस हुनुपर्ने हो, तर आफै निष्क्रिय देखियो । कांग्रेसले संसद्को सक्रियताका लागि कुनै औपचारिक क्रियापकाप गरेको छैन ।

यस विषयमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण सक्रियता देखाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार, कांग्रेसले अधिवेशन आब्हानका लागि सरकारलाई पनि आग्रह गरिरहेको छ । ‘हामीले लिखित रूपमा अधिवेशन आब्हानका लागि पत्र बुझाउने तयारी हामीले गरेका थियौं, तर केही सांसदमा कोभिड-१९ को संक्रमण देखियो । त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो, अब हामी बोलाउन आग्रह गर्न दबाब दिन अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफलको तयारीमा छौँ,' उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनी सभामुख र सरकारलाई आग्रह गिररहेको छ, सभामुखसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।’

संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अवस्था पनि उही हो । संकटका बेला निष्क्रिय संसद्का कसरी संचालन गर्ने र यसका लागि कसरी दबाब दिने भन्ने विषय यो पार्टीमा बहसकै विषय छ । जसपा ‘एक्सन’मा उत्रिन सकिरहेको छैन ।

जसपाका नेता एकवाल मियाँ भने संसद् आह्वान निम्ति दबाबमूकलक कार्यक्रम गर्ने योजनामा पार्टी रहेको उल्लेख गर्छन् । उनका अनुसार, जसपा यो संकटमा विशेष अधिवेशन बोलाएर संसद्लाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छ ।

‘पार्टीले यो विषयमा पहल गर्ने र दबाबमूकलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । औपचारिकरुपमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक नगरेको मात्र हो,' नेता मियाँ भन्छन्, ‘अब पनि संसद् चलाउने तयारी भएन भने हामी केही दिनमै दबाबमूलक पत्र सार्वजनिक गछौं र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ ।’

सरकारको नजर अध्यादेशतिर 
संसद् बन्द भएका बेला सरकार अध्यादेशतिर मोहित भएको देखिन्छ । सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । सरकारले ०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेशमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ५ जनाको गणपूरक संख्या घटाउने र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा तत्कालीन जमाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी फुटाउन ल्याइएको थियो । तर, दुबै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले चार दिनपछि बैशाख १२ गते फिर्ता गर्न बाध्य भयो ।

त्यस्तै असोज १२ तेजाब आक्रमणका दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ थियो भने फौजदारी कसूर तथा फैजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

मंसिर ३ मा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले ‘औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरिन् । कोभिड-१९को औषधि पत्ता लागेपछि नेपालमा आयातका लागि कानुनी प्रतिकूलता नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यस्तै, मंसिर ७ मन्त्रिपरिषद्ले अर्को अध्यादेश ल्यायो, यौन हिंसासम्बन्धी । यो अध्यादेशले यौन हिंसासम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायतका कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधान कडाई गरेको हो ।

अपवादबाहेक अरु बेला अध्यादेश जारी गर्नु घातक हुने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना बताउँछन् । उनका अनुसार ,संसद् बन्द भएका बेला जस्तोसुकै अध्यादेश ल्याए पनि त्यो राम्रो हुँदैन । ‘धारा ११४मा अध्यादेशको प्रावधान भएता पनि यसको न्यूनतम प्रयोग वाञ्छनीय हुन्छ,' उनी भन्छन्, ‘संसद अधिवेशन सुरू हुनु पहिले तथा असाधारण जरूरी अवस्था पर्दाबाहेक अध्यादेश जारी नगर्ने सिद्धान्त र चलन छ । अध्यादेशको निर्भरता नघटाइ संविधानको विकास हुँदैन ।’