‘खोसाखोसमा’ विमला

बुटवल : सर्वोच्‍च अदालतले ‘नेकपा’लाई अलग–अलग बनाइदिएपछि अधिकांश नेता/कार्याकर्ता आ–आफ्नो समूहमा फर्कै । कतिपय पुरानो छाडेर नयाँतिर पनि लागे । तर दाङबाट प्रदेश सभाको चुनाव जितेकी विमला खत्री वली भने सजिलै एउटा समूह रोजेर हिँड्न सकिनन् । किनकि उनले जुन पार्टीबाट चुनाव जितिन्, त्यो पार्टीलाई अदालतले खारेज गरिदियो । जसका कारण विमला अदालतको आदेशपछि दुई दल बनेपछि दुवैतिर तानातानमा परिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य रहेका उनका श्रीमान उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि खाली स्थानमा उपनिर्वाचन लडेकी थिइन् । सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेकी विमलाका श्रीमान पहिला एमालेबाट राजनीति गरेका थिए । विमला पनि सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

---

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै स्थानमा ब्युँताईदिएपछि पार्टी रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार गत बैशाखमा मात्र विमलाले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् ।

तर विमलाले माओवादी छानेपछि उनलाई आफ्नो दलको दाबी गर्ने काम दुवै दलबाट भएको छ । उनी माओवादीमा लागेपछि शंकर पोखरेलको सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । किनकि एमालेकै बहुमतमा बनेको सरकारमा दुई जना सांसदले राजीनामा दिए भने उनले माओवादी छानिन् । जसका कारण पोखरेलले जसपाको ठाकुर समूहका सांसदलाई सकारमा सामेल गरेर सरकार चलाइरहेका छन् । 

नेकपाको तर्फबाट प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन लडेर दाङ क्षेत्र–३ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री ओलीलाई नेकपा एमालेले कारबाहीको तयारी अघि बढाएको छ । पार्टी विभाजनपछि पनि पटक–पटक एमाले संसदीय दलको बैठकमा आएकी उनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई धोका दिएको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जसअनुसार उनलाई जेठ ३१ मा तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधे पनि निर्धारित समयसम्म कुनै जवाफ नआएको एमाले संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘असार ३ गते दिउँसो १ बजेसम्म विमलाजीको जवाफ आएको छैन ।’ ‘जवाफ नआए के हुन्छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘त्यो त पार्टी नीति अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले जेठ ३० मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै प्रमुख सचेतक ढकालले सांसद क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
एमाले संसदीय दलको बैठक र दाङको पार्टी जिल्ला कमिटिमा सहभागी भइसकेपछि पार्टी रोज्न पाउने हक बिमलाले गुमाइसकेको दाबी एमालेको छ । उनलाई पार्टीको ह्वीप विपरित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत हाल्नुको उपयुक्त कारणसहित र तपाईँमाथि कारबाही किन नगर्ने भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द ब्युँताईदिएपछि मौन बसेकी बिमला गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादी केन्द्र रोज्ने घोषणा गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक वैशाख १९ मा एकल दलको बहुमत देखाउँदै शंकर पोखरेल उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । त्यसमा उनले विमलाको पनि हस्ताक्षर समावेश गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलकै गृह जिल्ला दाङबाट निर्वाचित उनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा वैशाख १९ गते प्रदेश सरकार निमार्ण गर्न भन्दै हस्ताक्षर बुझाएकी थिइन् । तथापि प्रदेश प्रमुखले केसीको सट्टा पोखरेललाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।  मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने दिन वैशाख १९ मा उनी एमालेको सम्पर्कमा नआएपछि उक्त पार्र्टीले आफ्नो सांसद अपहरण गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेको बताएको थियो । 

यो विषयमा सांसद विमालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी उपलव्ध भइन् । तर उनले रोजेको पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता सुर्दशन बरालले विमलाले आफ्नो अधिकार अनुसार पार्टी रोज्न पाउने हुँदा माओवादी केन्द्रमा समाहित भएको बताए । उनले पार्टी अर्को रोजिसकेपछि एमालेले स्पष्टीकरण सोध्नु केटाकेटी पारा भएको उनको टिप्पणी छ ।