पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारबारे जानकारी नै हुन सकेको छैन : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान अधिकार कानुनले सम्बोधन गरे पनि त्यसको विषयमा जानकारी नै हुन नसकेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । 'कानुनले सम्पत्तिमाथि छोराछोरी दुवैको समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि धेरैलाई त्यसको विषयमा जानकारी नै हुन सकेको छैन । तल-तल त्यसको विषयमा जानकारी नै छैन,' मन्त्री चौधरीले भनिन्, 'आफ्नै दाजुभाइसँग किन झगडा गर्ने, किन सम्बन्ध बिगार्ने भनेर पनि धेरै महिलाहरूले सम्पत्तिमाथि दाबी नै गर्ने गरेका छैनन् । जबकि यो हामी सबैको समान अधिकार हो । होइन बेकारमा परिवारमा किन द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भनेर महिलाहरू पछाडि सर्ने गरेको पाइन्छ ।'

---

यी कुराहरूको एड्भोकेसी गर्न जरुरी भएको बताउँदै उनले महिलाको अधिकारका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् । ३८/३९ वटा महिला अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले संविधान सँगसँगै फौजदारी संहिता नेपाल संहिता ऐनभित्र पनि धेरै वटा कानुनहरू आएको बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले धेरै कानुनहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको भन्दै महिला अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउनका निम्ति अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । 'सबैको बजेट बढ्दै गयो तर महिला मन्त्रालयको बजेटको सिंहावलोकनहरू झन् घट्दै गयो । पितृसत्तात्मक सोचलाई चिर्न आवश्यक छ । मन्त्रीको रूपमा मैले पनि सकेन र स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहनुभएका माननीय सङ्गीताज्यूले पनि सक्नुभएन,' उनले भनिन्, 'हामीसँग अहिले ७५३ वटै पालिकाहरू छन् । महिला विकास अधिकृतहरू स्थानीय तहमा गाभियो । तर, अहिले महिला मन्त्रालयको तल संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यो सेवाग्राही स्वयंले पनि महसुस गरिरहनुभएको छ ।'

अहिलेसम्म निर्माण भएका ऐन, कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । अहिले बालविवाहको अवस्था विकराल बन्दै गएको भन्दै उनले यसको न्यूनीकरणका निम्ति पनि अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

अप्ठ्यारोमा परेका, हिंसामा परेका महिलाहरूका निम्ति राज्यले नै उनीहरूको सुरक्षा गर्न सेल्टर हाउसहरू बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।