मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा विल पावर हुनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन-२०६४ छिट्टै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन् । 

महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी उपलेख (पार्लेमो) प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा पार्लेमो प्रोटोकलको कार्यान्वयन सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका पहलहरू सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

---

नेपालले पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन -२०६४ संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन-२०६४ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसलाई प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै ऐन जारी गर्छौँ । ऐन छिट्टै ल्याउन थप सक्रिय भएर काम गर्छौँ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले राय लिनका निम्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन-२०६४ कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ । कानुनबाट अगाडि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर ऐन संशोधनका लागि छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’

नेपालले सन् २०२० जुन १६ मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन, कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानुनहरू बनाउनुपर्ने जिकिर गरिन् । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कानुन नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी नै भएकोले ऐन संशोधन प्रक्रियालाई छिट्टै अगाडि बढाइने बताइन् ।

विशेषगरी खाडी मुलुकका केही देशमा यो समस्या बढी रहेको भन्दै ती देशमा राज्यले प्रहरी डेस्क स्थापना गर्न सकेमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सहज हुने समेत बताइन् । 

मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनकै व्यवस्था हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानुनहरू रहेका छन् । त्यसमा काम पनि भइरहेका छन् । तर, यत्तिले मात्रै पर्याप्त छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी, कडा कानुन, कडा विल पावर हुनुपर्छ ।’

धर्मपुत्र, धर्मीपुत्री बनाएर पनि मानव बेचबिखन गर्ने गरिएको र त्यससम्बन्धी उजुरी पनि आएको उनले बताइन् ।

तस्करहरू पक्राउ गर्न प्रमाणहरूको कमी रहेको कुरा अनुसन्धानमा संलग्न निकायले बताउँदै आएको भन्दै उनले यससँग काम गर्ने राज्य तथा अन्य संघसंस्थाहरू एक भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

यससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने भनाइ राखिन् । पीडितलाई थप आघात नपर्ने गरी उजुरी लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले विदेशबाट गर्भवती भएर आइसकेपछि उनीहरूको संरक्षण तथा भरण पोषण कसले गर्ने भन्ने समस्या रहेको भन्दै ती कुराको पनि सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन् । 

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँ सबैको भएको भन्दै मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्नका निम्ति सबैले सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उपरीक्षक गौतम मिश्रले धेरै जसो फर्केर आएका व्यक्तिहरू कारबाहीको गराउन भन्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनतिर लागिरहेकाले तस्करहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको बताए । बैङ्किङ च्यानलबाट रकम भुक्तानी नगर्ने भएको कारणले कारबाही प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि अहिलेसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन मात्रै संशोधनका लागि अगाडि बढेको अवस्था रहेको बताएका थिए । 

मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले कार्यक्रमबारे जानकारी दिएकी थिइन् भने विनोदचन्द्र देवकोटाले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।