हराइरहेका बालबालिकाको खोजतलास कार्य अझै तीव्र बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन

जनकपुर- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलास कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूका निम्ति आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । 'मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो । थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन् । ती बालबालिकाको अवस्था के छ ?' मन्त्री चौधरीले भनिन्, 'त्यसैले ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् ? तीनको पनि खोजी गर्नूस् । बालबालिकाको खोजतलासको कार्य अझै बढाउनूस् । बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।'

---

अहिलेको आँकडाअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमै बालबालिकाहरू हराउने गरेको भन्दै उनले ६ हजार बालबालिका हराएकामध्ये ५ हजार २ सय जना मात्रै फेला परेको बताइन् । पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै १३२८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये ९९३ जना मात्रै फेला परेको उनले बताइन् ।

मधेश प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसमा बढी ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् । विगतमा हराएका बालबालिकाहरूमध्ये एभरेजमा ६०/७० प्रतिशत भेटिएको देखिने बताउँदै उनले यी घटनालाई कम गर्नका निम्ति अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् ।

'यी घटनाहरू भइरहनुमा कारण के हो त ? परिवार हो कि ? समाज हो कि ? खानपान वा अन्य कारण के हो ? परिवारभित्रको कलह वा अन्य कारण हो कि ? यी कुराहरू पनि खोज्न जरुरी छ,' उनले भनिन्, '७५३ पालिका र सातवटै प्रदेशमा यी कामहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति नीति बनाएर काम गर्न सरकार तयार छ ।'

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मन्त्री चौधरीले यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर कार्यान्वयन हुने जानकारी दिइन् । छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई सीपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिन्छ । सँगै सिड मणि पनि चाहिन्छ । यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक छ,' मन्त्री चौधरीले भनिन्, 'किनभने आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यस्ताखाले घटनाहरू, हिंसाहरू भइरहने छन् । यस्ता कार्यक्रम ल्याएमा केही न केही रूपमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ ।'

नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै उनले त्यसमा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बालगृहमा वा बालसुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सोही क्रममा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०६५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ ल्याएको, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उनले बताइन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, 'पहिले जिल्ला जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो । तर, अहिले त्यो स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा गएको छ । अहिले त्यो नीतिअनुसार सबै ७५३ वटै पालिकामा छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने । तर, त्यसमा बनाउन सकेको छैन ।'