विदेशबाट फर्किएकालाई लक्षित गरी ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्‍चालनको तयारी छ : श्रममन्त्री अर्याल

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विदेशबाट फर्किएकालाई नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै श्रममन्त्री अर्यालले स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेसँगै विदेशबाट फर्किएकालाई यही काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

---

'स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमजस्ता विविध कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएका छन्,' श्रममन्त्री अर्यालले भने, 'वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।'

नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको सीप, पुँजी, प्रविधि र ज्ञानको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत उत्पादनशील रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरण परियोजना कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको उनले श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

श्रम स्वीकृतिको लागि निर्णयको तह घटाई दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले संसदमा जानकारी गराए । आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको गुनासो, उजुरी तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणाली श्रमाधानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली युवा रोजगारीका लागि बाध्यात्मक रूपले विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तीन वटै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा श्रमाधान रोजगार मेलाको पहिलो चरण सातै वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । श्रमिकलाई थप आर्थिक भार तथा बोझ दिने गरी विगतमा भएका निर्णय तथा जारी भएका कार्यविधिको असर तथा प्रभाव अध्ययन गरी विभिन्न कार्यविधि तथा निर्णयको खारेजी, स्थगन र परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ ।

सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवालगायत सबै प्रकारका श्रम तथा रोजगार सेवा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृत रूपमा प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माण भएको अर्यालले बताए । एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट नै श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृत रूपमा प्रवाह भइरहेको उनले बताए ।