राजनीति

कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

इकागज |
असार १८, २०८१ मंगलबार २१:५३ बजे

काठमाडौँ- संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा आरजु राणा देउवाले कृषि तथा पशुपंक्षीविकास मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको कर्मचारी समायोजनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

समितिको आज बसेको बैठकमा उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नहुँदा समस्या भएकाले समायोजन गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । यसअघि मन्त्रालयअन्तर्गत व्यक्ति समायोजन भए पनि पद अस्थायी पुल भनी राखिँदा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपनि १८, २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका अधिकृतको बढुवा हुन नसकी समस्या हुँदै आएको छ । तीन दिनदेखि कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग राखी कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका थिए । बैठकपछि समिति सभापति देउवाले समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।


कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन नसक्दा काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ थियो । कृषि समितिका सदस्य काम गर्न तयार भए पनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा काम नपाएको सभापति देउवाले सुनाइन् ।

समितिले कानुन मन्त्रालयलाई पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमामा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ । कृषि समितिमा कुनै विधेयक आएमा छिटो काम हुने प्रतिबद्धता उनले जनाइन् । सरकारले कृषि वस्तु देशमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने समय अवधिको पहिचान गरी त्यहीअनुसार आयात गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरू वीरबहादुर बलायर, कुसुमदेवी थापा, रुपा विक, मानवीर राई, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, बिजुला रायमाझी, रुपा जोशी चौधरी र मीना तामाङलगायतले कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक खरालले कृषि मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै समायोजन गर्दा नअटाएका कर्मचारीलाई अस्थायी पुलमा राख्दा समस्या आएको जानकारी दिए । अहिले को पुलमा र को दरबन्दीमा भन्ने थाहा नभएकाले प्रदेशमा समायोजन हुनेले बढुवा पाइसक्दा पनि सङ्घमा समायोजन हुने कर्मचारीको छ वर्षदेखि बढुवा हुन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । 

समस्या समाधानका लागि अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न लागिएको जानकारी दिँदै समितिले छिटो कार्यान्वयन गर्न पहल गरिदिनुपर्ने भनाइ सचिव खरालले राखे ।


Author

थप समाचार
x