यस्ता छन् निवर्तमान महिलामन्त्री चौधरीका १२० दिनका उपलब्धिहरू

काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । हिजो (बुधबार) सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट सरकारमा मन्त्री रहेका ८ जना मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन् ।

यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी निवर्तमान मन्त्री भगवती चौधरीले आफ्नो १२० दिने मन्त्री कार्यकालका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेकी छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा गरेको प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

---

२०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक महिला मन्त्रालयको मन्त्री नियुक्त भएकी चौधरीले बिहीबार आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेकी हुन् । यसअघि उनी २०७९ माघ ३ देखि फागुन १५ गतेसम्म महिला मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । तर, त्यति बेला उनले ४३ दिन मात्र काम गर्ने मौका पाएकी थिइन् ।

जसअनुसार निवर्तमान मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, नेपाल बाल संगठन लगायतको सुधारका कार्यलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएकी थिइन् । 

यी हुन् मुख्य उपलब्धिहरूः

​१) रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता, जग्गा खरिद अनियमितता, प्रशासनिक अनियमितता तथा रक्त सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) मा भएको लापरबाहीका विषयमा विभिन्न उजुरीहरू प्राप्त भएकोले सो उपर छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले ४५ दिनसम्म अध्ययन, अनुसन्धान गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले जग्गा खरिद, आर्थिक, प्रशासनिक अनियमितता भएको तथा रक्त सञ्चार केन्द्रमा गम्भीर लापरबाही तथा त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत लेखि पठाएको छ ।  

२) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मुलुकका ८० प्रतिशत बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गरे पनि बजेटका हिसाबले सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । जनताका अधिकतम अपेक्षा हुने खासगरी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयसँग चालू आ.व.मा १ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आउँदो वर्ष ३ करोडले बजेटको सिलिङ घटाइएको अवस्था छ ।

तथापि, मन्त्रालयलाई ग्रास रुटमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न “छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम” ल्याउन सफल भएका छौँ । साथै अहिले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यस कार्यक्रम यो वर्षदेखि लागू हुने कार्यक्रम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, उनीहरूको सीप, व्यवसायलाई व्यावसायीकरण गर्ने, बिउ पुँजी प्रदान गर्ने कार्य यस कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमले मधेशमा व्याप्त मिटर ब्याजीको समस्या समेत केही हदसम्म हल गर्ने अपेक्षा गरेकी छु ।

३) मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र छिटो छरितो गर्नका लागि आवश्यक राय सुझाव प्रदान गर्न यही क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूको समूह गठन गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

४) सामाजिक संरक्षण (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, यौनिक अल्पसङ्ख्यक) का सवालहरूमा भएका ऐनहरूको संशोधनसहित आवश्यक नयाँ ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको छ ।

५) अपाङ्गताका सवालमा उठेका विवाद, माग र समस्याका सवालमा आन्दोलनरत तनहुँका दीपक भण्डारीसँग वार्ता र संवाद गरी ऐनमा उल्लेख गरेअनुसार सम्झौता गरी आवश्यक राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । 

६) खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा देखिएका समस्या हल गर्नका लागि समिति गठन, कार्यदल गठनका लागि राय लिने कार्य भइरहेको छ । 

७) ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सुधार गर्न, केयर सिस्टम निर्देशिका तयार गर्ने कार्य भइरहेको । 

८) युएन वुमनको ६८ औँ CSW विश्व सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सहभागी भई महिलाका सवालमा नेपालले अङ्गीकार गरेको नीति, ऐन, कानुन, वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा प्रस्तुति दिइएको छ । 

९) ज्येष्ठ नागरिक अन्तर पुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । 

१०) BPFA को प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेश गरिएको छ ।

११) विभिन्न जिल्लामा जोखिममा रहेका प्रसूति महिलाहरूको नियमित रूपमा हवाई उद्धार गरिएको । 

१२) ज्येष्ठ नागरिकहरूका समस्याका विषयमा महिला तथा सामाजिक समिति (संसदीय समिति) मा प्रस्तुतीकरण र छलफल गरिएको छ । 

१३) कर्णाली प्रदेशमा महिलासँग सम्बन्धित कुरीति विरुद्धको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । 

१४) बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार हुँदै गरेको अवस्था छ । 

१५) महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको छ । 

१६) संघीय मन्त्रालयहरूको जेण्डर अडिट गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ । 

१७) जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिबद्धताहरू विशेष गरी लैङ्गिक हिंसा अन्तरगत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनमा संसद्को भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागी भई,

क) महिला विरुद्धको हिंसाको अन्त्य, लैङ्गिक समानताको लागि पुरुषको भूमिका जस्ता मुद्दाका विषयमा सम्बोधन गरिएको छ ।
ख) नेपालमा ICPD कार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुतिको तयारी गरिएको ।
ग) लैङ्गिक समानता नीति - २०७७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन - २०६४ र नियमावली – २०६५, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन - २०६६ र नियमावली – २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन – २०७१, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय ऐन - २०७२ लगायत कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । 

१८) लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएका संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउन नियमित रूपमा छलफल, अन्तरक्रिया गरी निर्देशन दिइएको छ । 

१९) समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेदहरूको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय, सहकार्य गरी अगाडि बढिएको तथा सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिइएको । 

२०) राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् :
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सुधारका लागि तपसिलका सुधारका कार्यहरू भइरहेका छन् । 
क) राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बोर्ड बैठक २०८१ वैशाख १४ गते बसेकोमा उक्त बैठकले परिषद् सुधारका लागि पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरि कार्यान्वयन गरिएको ।
ख) परिषद्को बोर्ड बैठकले परिषद् तथा सदस्य सचिवले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, विभिन्न बाल गृहहरूलाई नियम विपरीत अनुमति दिएको, आफ्नै श्रीमानलाई उप समितिमा नियुक्त गरेको, बोर्डको अधिकार आफूमा प्रत्यायोजन गरेको तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर दातृ निकायसँग विभिन्न सम्झौता गरेको लगायतका उजुरीहरू प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । उक्त छानबिन समितिले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकोले छानबिनको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि सदस्य सचिवलाई आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न बाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाइएको छ । 
ग) बाल अधिकार परिषद्सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक बाल अधिकार विज्ञ समूहसँग आवश्यक परामर्श गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । 
घ) परिषद्ले नियमित गर्ने कार्य, सडक बालबालिका उद्धार, राहत, व्यवस्थापनका लागि सक्रिय १०९८, १०४ को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । हाल परिषद्को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा १०४ र १०९८ को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको र त्यहाँका कर्मचारीहरूको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ । 
ङ) बाल अधिकार परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हालसम्म O&M समेत नभएकोले सो कार्य अगाडि बढाउन बोर्डले निर्णय गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
च) परिषद् अन्तरगतका विज्ञ समूह र उपसमितिहरूको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकोले उल्लेखित विषयमा अध्ययन गरी उपाध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
छ) नेपाल सरकारका सबै स्थानीय तहहरूका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा बालबालिका खोज तलास १०४ र बाल हेल्प लाइन १०९८ को सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको विवरण सहितको नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिइएको छ । 
ज) बाल अधिकार परिषद् सञ्चालन काम कर्तव्य र अधिकारको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरी लागू गराउन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको तथा मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको छ ।
झ) राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधन गर्न, साथै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् ऐन जारी गर्न छलफल भइरहेको छ । 
ञ) बाल सुधार गृहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, बाल संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउन ऐन अनुसार कार्यहरू गर्नका लागि सक्रियता पूर्वक अगाडि बढेको ।

२१) समाज कल्याण परिषद्
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले गरेका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, विदेशी दातृ निकायहरूलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्नका लागि अनुमति दिने, समाजमा विद्यमान गरिब, दुखी जनहरूको सेवाका लागि सञ्चालित समाज कल्याण परिषद्लाई समयानुकूल परिष्कृत गर्न पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ । 
क) समाज कल्याण परिषदमा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
ख) समाज कल्याण परिषद्को O & M समेत नभएको, कर्मचारीहरूको स्थायी, बढुवा प्रक्रियाहरू नगरिएको, कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हालसम्म कुनै तालिम, प्रशिक्षण समेत नदिइएकोले सो कार्य तत्काल अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालिएको छ । 
ग) समाज कल्याण परिषद्लाई संघीय संरचनामा लैजानका लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाइएको । 
घ) समाज कल्याण परिषद्को सेवाहरूलाई डिजिटाइजेशन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
ङ) राजधानीको मुटुमा रहेको भृकुटीमण्डपको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू उठान गर्दै त्यसको समुचित व्यवस्थापन, विकास गर्न थालिएको छ ।
च) भृकुटी मण्डपमा विगत ३२ वर्षदेखि त्रिपाल र बाँसको टहरामा अव्यवस्थित रूपमा खुल्ला बजार सञ्चालन भइरहेकोमा उक्त बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सेमी पर्मानेन्ट स्टल निर्माणको ठेक्का लगाउन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 
छ) भृकुटीमण्डपमा विभिन्न समयमा भाडामा लिएर पसल, पार्क लगायत सञ्चालन गर्नेहरूबाट उठाउन बाँकी रहेको रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ । 
ज) भृकुटी मण्डपको भवन मर्मत गर्न तथा नयाँ छानो लगाउन सहरी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कार्य अगाडि बढाउन प्रक्रिया भइरहेको छ । 
झ) समाज कल्याण परिषद्लाई सुधार गर्नका लागि पार्टीको विभाग तथा मानव अधिकार एलायन्सका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श र सल्लाह गरिएको साथै, परिषद्भित्र नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न हेल्प डेस्क स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 
ञ) समाज कल्याण परिषद्, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जस्ता सामाजिक संस्थाहरू सञ्चालनार्थ एकीकृत सामाजिक विकास ऐन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नागरिक समाजको प्रतिनिधिसहित विधेयक मस्यौदा समिति गठन गर्न आवश्यक छलफल र परामर्श लिइरहेको । 
ट) समाज कल्याण परिषद्को कामलाई प्रभावकारी, नागरिक संगठन मैत्री बनाउन परिषद् अन्तर्गतका निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू समय सापेक्ष बनाउन थालनी गरिएको । 
ठ) बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, विकास सहायता र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूका आयोजना, परियोजना र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेका बाहेक नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहयोगको, स्वीकृति र अनुमोदनमा देखिएका विवाद निराकरण गर्न र प्रक्रियामा नआएका संघ सङ्गठनहरूलाई एकद्वार प्रक्रियामा ल्याउन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्न विज्ञसँग समन्वय भइरहेको छ । 

२२) नेपाल बाल संगठन
क) नेपाल बाल संगठनको सङ्गठनात्मक सुधार, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नका लागि मन्त्रालयगत कार्य तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श लिइरहेको ।
ख) देशभर बाल संगठनमा रहेका श्रोत, सम्पत्तिहरूको विवरण तयार पारी उचित व्यवस्थापनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको । 
ग) बाल गृहहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरिएको तथा समस्यामा रहेका बाल गृहहरू सुधारका लागि काम भइरहेको । 
घ) बाल संगठनलाई मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउन कानुन तथा विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएको । 
ङ) समाज कल्याण परिषद् अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोषको रिक्त रहेको सभापति, सदस्य सचिव लगायत पदाधिकारी मनोनयन गरिएको ।