यो हो सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको चार विषय
काठमाडौँ- सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।
बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, 'आज उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेको छ ।'
विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढङ्गले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । 'यदि पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजदारी मुद्दा भएमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,' गृहमन्त्री लेखकले भने ।
द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु र घाइते परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए ।
कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।
- आर्बिटरी किलिङ : गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना
- दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने
- घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति
- सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।
तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुहरूलाई द्वन्द्वप्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
'यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौँ,' उनले भने, 'सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुन्छ ।'
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
पछिल्ला बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया