बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालका बालसुधार गृह र कारागारहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरूको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सुझावसहित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकमा मोरङको विराटनगर बालसुधार गृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको कारागार उपसमितिको प्रतिवेदन, विरगंज बालसुधार गृह, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार उपसमितिको प्रतिवेदन र बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागारको अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

---

प्रतिवेदन पारित गर्दै समितिले सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, महिला, कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बालसुधारका साथै कारागारलाई सुधार गर्न आवश्यक ऐन कानुनलगायतका विषयमा गम्भीर भएर लाग्ने बताए । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

समिति सदस्यहरूले बालसुधार गृहहरूलाई ऐन अनुसार सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, भौतिक संरचनामा उचित ध्यान दिनुपर्ने, बालसुधार गृह र कारागारहरूमा स्वास्थ्य उपचार, खानेपानी शिक्षा लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।