हजारौं किशोर कारागार र सुधारगृहमा जानु परेपछि सरकारले जबरजस्ती करणी मुद्दासबन्धी कानुन संशोधन गर्ने

काठमाडौँ- मुख्यतयाः बलात्कारमा मुद्दामा किशोरहरू बालसुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गर्ने भएको छ । 

१८ वर्ष नपुगी सहमतिमा भएका यौन सम्बन्ध पनि बलात्कारमा आउने कानुनका कारण हजारौं किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गर्न लागेको हो । 

---

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरू बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा जोड गरेका थिए ।

जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘मन मिलेर यौन सबन्ध गर्छन्, भाग्छन् अनि फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्दामा लगिदिन्छन्, अनि सुरु हुन्छ अदालतमा मुद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने रपछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानुन सुधार गर्न लागि पर्छ  । ’ 

१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ । जसका कारण मुख्यतयाः हजारौं किशोरहरू विभिन्न सुधारगृह र कारागारमा बसिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेपछि सो निष्कर्ष निकालेको हो ।