नयाँ संविधानपछिका कांग्रेस महाधिवेशनः संविधानको प्रावधान गुहारेर मात्रै

काठमाडौंः संविधानसभाबाट निर्मित ‘नेपालको संविधान २०७२’ आएपछि मुलुककै पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको एउटा महाधिवेशन गर्‍यो, अब अर्को महाधिवेशनको संघारमा छ । तर, संयोग के छ भने आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षपाती ठान्ने कांग्रेसले दुई वटै महाधिवेशन पार्टी विधान अनुरुप गर्न सक्षम देखिएन । संविधानमा रहेको अन्तिम अस्त्र प्रयोगमा गयो ।
 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्‍न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्‍न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्‍ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले अघिल्लो १३ औं महाधिवेशनमा पनि त्यही व्यवस्था प्रयोग गरी महाधिवेशन गरेको थियो । अब १४ औं महाधिवेशनमा पनि यही व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने तयारी छ । कांग्रेस विधानमा नियमित महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ‘विषेश परिस्थिति’ आएमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति र मातहतका कार्यसमितिको म्याद थप्‍न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

---

विधानको यो व्यवस्थामा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेर कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन गर्दा ‘नयाँ बन्‍ने संविधानमा विशेष परिस्थिति उत्पन्‍न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्‍न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्‍न सफल भयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दैगर्दा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल थियो, तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । महाधिवेशन गर्न कांग्रेसलाई मात्रै होइन, तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई पनि समस्या भइरहेकाले थप ५ महिने प्रावधान राख्‍न सहमत भए । 

कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन २०६७ असोज १ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको थियो । नियमित भएको भए २०७१ असोज १ मा उदघाटन गर्नुपथ्यो । तर, विशेष परिस्थिति सभापति कोइरालाको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले एक वर्ष थप्यो । एक वर्ष थपियो र २०७२ असोज १ पुग्यो ।

२०७२ को त्यो बेला संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गर्दा के के विषय उल्लेख गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच गर्मागर्मी चलेको थियो । त्यसैमा दलको महाधिवेशनको व्यवस्था थप्‍ने विषयमा सहमति बन्यो । त्यही व्यवस्थालाई पहिलो पटक उपयोग गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले २०७२ असोज १ मा सकिने केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद ६ महिना थपेर चैत एक गतेसम्म पुर्‍यायो । फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्‍यो ।

विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नियमित रुपमा १४ औं महाधिवेशन २०७६ फागुनमा भइसक्नु पथ्र्यो । तर, सभापति देउवाले त्यही विशेष परिस्थिति देखाएर एक वर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थपेर २०७७ फागुन १९ सम्म पुर्‍याए । 

यतिखेर झन् कोरोनाको महामारी व्याप्त छ । कांग्रेसले आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यतालिका बनाएको थियो । तर, त्यो कार्यतालिका अनुरुपका काम कोरोना महामारीका कारण हुन सकेनन् । 

निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएपछि महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल गर्ने भन्‍ने असोज १९ गतेका लागि सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका थिए । बैठक अघि कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण गर्दा ७ केन्द्रीय सदस्यमा संक्रमण देखिएपछि २५ असोसम्म सारियो । २१ असोजमा पार्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधनपछि स्थगित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति कहिले बस्‍ने निर्धारण नभएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ आएपछि आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षपाती ठान्ने कांग्रेसले दुई वटै महाधिवेशन पार्टी विधान अनुरुप गर्न सक्षम देखिएन । संविधानमा रहेको अन्तिम अस्त्र प्रयोगमा गयो ।

यी घटनाक्रमले १४ औं महाधिवेशन पनि संविधानमा उल्लेख अन्तिम अस्त्र प्रयोग नगरी हुने सम्भावना देखिन्‍न । संविधानको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर कांग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद २०७७ भदौ १९ सम्म बढाउन सक्छ ।  
     
हुन त, कांग्रेसको महाधिवेशन २०७२ मा संविधान जारी हुनुपूर्व पनि नियमित रुपमा चार वर्षमा नगरी विशेष परिस्थितिको उपयोग गरी ५ वर्षमै गरिन्थे । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि भएका सबै महाधिवेशन ५ वर्षमा भएका छन् ।

आठौँ महाधिवेशन २०४८ मा झापामा, नवौँ महाधिवेशन २०५३ मा काठमाडौँमा, दशौं महाधिवेशन २०५७ मा पोखरा, ११औं महाधिवेशन २०६२ भदौमा काठमाडौँमा र १२औं महाधिवेशन २०६७ साल असोजमा काठमाडौंमा भएका थिए । 

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल सुरु भएको एक वर्षसम्म संगठन समायोजनको काम नसक्ने, समायोजन सकिएका जिल्लामा सदस्यता वितरण नगर्ने, नेतृत्वको क्रियाकलापले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको बताउँछन् । समय हुँदासम्म समय छ भनी काम नगर्ने, समय घर्किएपछि लौ समय सकियो पार्टी नै भड्खालोमा जाने भयो बचाउन व्यवस्थित ढंगले गर्न नसकेपनि औपचारिकता पुर्‍याउन पदमा भागवण्डा गरौ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउने रणनीतिमा नेतृत्व रहेको पौडेलको भनाइ छ ।  ‘काम गराइले अधिवेशनको सुनिश्चितता हुने अवस्था छैन, पार्टीलाई अधिवेशन गर्न नसक्ने, वैधानिक समस्या उत्पन्न हुने स्थितिमा पुर्‍याएको जिम्मेवारी कसले लिने,’ पौडेलले भने, ‘अन्तिममा गएर यो कुराको सोधखोज गर्नुभन्दा अहिले नै प्रश्न उठाउने कुरा उपयुक्त हो । अहिले प्रश्न उठाइयो भने पार्टी वैधानिक संकटमा पर्दैन । पार्टीमा वैधानिक प्रश्न उठाउने अवस्था नआओस भन्न हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौं ।’

किन हुन सक्दैन फागुन ७ मा महाधिवेशन ? 

‘नेपालको संविधान २०७२’ अनुसार पार्टीको संगठन संरचना ६ पटक म्याद थप्दापनि टुंगिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले त्यो अनुरुपका संरचना बनाउने पार्टी विधान बनाउनै २ वर्ष लगायो ।

महासमिति बैठकबाट २०७५ पुस ८ संघीय संरचना अनुरुपको बनाएको विधान २०७५ कै फागुन ११ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पास गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । विधान अनुरुप पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गर्न २०७६ साउन २६ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्देशिका पारित भएपछि निर्देशिका अनुरुप कात्तिक मसान्तभित्र संगठन समायोजन गर्न मातहतका निकायलाई २०७६, ५ भदौमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सर्कुलर जारी गरे ।

त्यो अवधिमा १० प्रतिशत पनि काम नसकेका मातहतका समितिले त्यसपछि ५ पटक म्याद थप्दा पनि काम सकेका छैनन् । अझै सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोकमा संगठन समायोजनको काम सकिएको छैन । संगठन समायोजनको काम नसकेका जिल्लामा क्रियाशी सदस्यताका फाराम पनि गएका छैनन । सदस्यता फाराम लगेका जिल्लाले पनि कोरोनाका कारण पुरै वितरण र नविकरणको काम गर्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशन २०७२ मा संविधान जारी हुनुपूर्व पनि नियमित रुपमा चार वर्षमा नगरी विशेष परिस्थितिको उपयोग गरी ५ वर्षमै गरिन्थे । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि भएका सबै महाधिवेशन ५ वर्षमा भएका छन् ।

संविधान र विधानमा भएको आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने दफाहरुलाई परम्पराको नाममा प्रयोग गर्ने कांग्रेसको रोग भइसकेको केन्द्रीय सदस्य गगन थापा बताउँछन् । ‘विधानले जे कुरा भनेको छ, त्यो कहिल्यै गरिदैन । कहिलेकाही अफ्टेरो पर्छ भनेर विधानमा आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी  राखिएका दफाहरु परम्पराको नाममा प्रयोग गर्ने कांग्रेसको रोग भइसक्यो,’ केन्द्रीय सदस्य थापाले भने । 

विधान परिपालना नगर्नु कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो रोग भएको र विधान मिच्ने एजेण्डामा सबै एकमत हुने थापाले बताए । ‘विधान जति मिच्ने काम भएका छन्, त्यो निर्णय सबै केन्द्रीय समितिले गरेको हो । त्यसमा हामी सबै सहभागी हुन्छौ,’ थापाले भने ।

संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पहिला देखिनै ढिला हुने गरेको भन्दै अहिलेपनि त्यसबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस महाधिवेशन गर्ने मामलामा पहिला देखि नै ढिला छ । झन कोरोना महामारीले ढिला गराउने सम्भावना छ । सर्‍यो भनेर त केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै भन्न सकियो । सर्न भने पक्कै सर्छ, कोरोना महामारीका कारण,’ साउदले इकागजसँग भने, ‘हामी ढिलासुस्तीबाट मुक्त हुन सकेका छैनौ । हुने प्रयास भने जारी छ ।’