‘नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुन्छ’

काठमाडौँ - गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान, नागरिकता ऐन, नियमावली र सर्वाेच्च अदालतको आदेशका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई समय–सापेक्ष बनाउने बताएका छन् ।

न्यूज एजेन्सी नेपाल (नान)द्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित ‘नागरिकलाई नागरिकता: कानुन कि व्यवहार’ विषय कार्यक्रममा उनले नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुने परिमार्जन गर्न समीक्षा गर्ने विश्वास दिलाए । गृहमन्त्री लेखकले भने 'संविधान, ऐन, नियमावलीमा समस्या छैन, निर्देशिकामा समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ । कहाँ समस्या छ, अदालतले दिएका आदेशबमोजिम निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न चाँडै टोली बनाएर समीक्षा गर्नेछौँ ।' उनले त्यसबाट के–कति समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरी बाँकी पनि सोही प्रक्रियाका आधारमा निरूपण गर्न पहल हुने बताए । 

---

अदालतको आदेशबाट समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु पीडादायी पक्ष भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता नपाएकै कारण पढ्न र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता पीडा सम्बोधनका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, 'अब पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनेर खान पनि नागरिकता चाहिन्छ । त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई अब छिनोफानो र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।' 

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कानुन र नीति निर्माणलाई नै  आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री लेखकले विस २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐन देशमा धेरै शासन व्यवस्था फेरिए पनि कायमै रहेकाले अब एक महिनाभित्र उक्त ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याउनका लागि अन्तिम रूप दिई संसद्मा लैजाने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए । 

त्यस अवसरमा महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका कुमार जोशी र नेहा थापाले ‘आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नू’ भन्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए । 

आयोजक संस्था न्यूज एजेन्सी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णा पौडेलले मुलुकको नागरिकका हैसियतले प्राप्त गर्नु पर्ने नागरिकताको हकअधिकार सुरक्षित गर्न सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । 

अधिकारकर्मी होम भट्टराईले अदालतबाट आदेश भए पनि कार्यविधिलगायत समस्याका कारण नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेकाले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकता प्राप्तिको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।