सचिवालय बैठकअघि दुई नेताको सुझाव : यसपटक विधिले जित्यो भने जनताको जित हुनेछ

काठमाडौं : नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले यसपटक विधिले जित्यो भने राष्ट्र, वर्ग र जनताको जित हुने बताएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपाका प्रभावशाली नेता शर्माले शनिबार ट्‍वीट गर्दै आफू हारेर पनि पाटीलाई जिताउन शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘आफूलाई नेता हुँ भन्नेले सर्वप्रथम आफैभित्रको इमान नापेर हेर । संस्थागत मूल्य बोध गर । सिद्धान्त विधि पद्धतिलाई व्यवहारमा लागू गरेर प्रमाणित गर । अनि आफू हारेर पार्टीलाई बचाएर भन म नेता हुँ' शर्माले ट्‍वीट गरेका छन् 'त्यसो भए बिधिले जित्ने छ । यसपटक विधिले जित्यो भने राष्ट्र, वर्ग र जनताको जित हुनेछ । अन्यथा... ।’ नेकपाभित्र विधिभन्दा पनि व्यक्तिगत हिसावमा चल्‍ने गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । शर्माले पनि सिद्धान्त विधि पद्धतिलाई व्यवहारमा लागू गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । 

---

आफुलाई नेता हुँ भन्नेले सर्वप्रथम आफै भित्रको इमान नापेर हेर।संस्थागत मूल्य बोध गर।
सिद्धान्त बिधि पद्धतिलाई व्यवहारमा लागु गरेर प्रमाणित गर।
अनि आफु हारेर पार्टीलाई बचाएर भन म नेता हुँ।त्यसो भए बिधिले जित्ने छ।
यसपटक बिधिले जित्यो भने राष्ट्र,वर्ग र जनताको जीत हुनेछ।
अन्यथा ...

— Janardan Sharma (@JSPrabhakar) November 28, 2020

नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन एकीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन् 'म फेरि पनि भन्छु पार्टी एकताको रक्षाका लागि दुवै प्रतिवेदनलाई स्थगित गरी एकिकृत प्रतिवेदन बनाउने दिशामा सचिवालयको बैठक अग्रसर होस् ।’

नेकपाको सचिवालय बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । सचिवालय बैठकअघि नेकपाका प्रभावशाली नेताद्वय शर्मा र पोखरेलको भनाईले पार्टीभित्र विवाद अझै मिल्‍न गाह्रो भइरहेको प्रष्ट बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ तयार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले  पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालयको गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव र आरोपपत्र अस्वीकार गरेर लिखित जवाफ तयार गरेका हुन् ।

यसअघि यही मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरेअनुसार लिखित जवाफ दिन उनलाई १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाफ दिने जनाएका थिए । आरोपपत्रको आदानप्रदान तथा तिनको सार्वजनिकीकरणले पार्टी विभाजनमा जान सक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएका बेला सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिका आरोप  बदर हुनुपर्ने या त्यो सही नठहरिएमा आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । पार्टीका अधिकांश स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पार्टीको अन्तरिम विधान, एकता र सहमतिका पक्षमा रहेको थापाको भनाइ छ ।

गत सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेकाले शीर्ष तहको विवाद सचिवालयमा मिल्न नसकेमा ती निकायका बैठकमा प्रवेश हुने छन् ।
गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषद्‍मा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

गत स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएको थियो ।   नेता माधवकुमार नेपालले विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति ः एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेकामा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई निर्मित नेकपाको एकतापछि पहिलो महाधिवेशन हुन लागेकाले नीति, विचार र नेतत्वबारे बहस सुरु भएको हो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)-५ जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजनलगायत काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा सङ्घ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा पुनःगठन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरेका थिए ।