वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई महान्यायाधिवक्ताका सात काउन्टर प्रश्‍न

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसमा राखेको तर्कमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रति प्रश्‍न गरेका छन् । गत बुधबार थापाले संविधानमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार नदिएको तर्क राखेका थिए । संविधानको धारा ६६ (२) मा राष्ट्रपतिलाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका थिए । जसको खण्डन गर्दै बडालले आफ्नो प्रति प्रश्‍न जाहेर गरेका हुन् । 

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‍ गठनको प्रक्रिया उपधारा १ देखि ६ सम्ममा संसद्‍को वैधानिक परीक्षणबिना सम्भव नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रपतिले कुनै पनि उपधारा प्रयोग गर्दा एक्लै गर्न सक्ने आधार नरहेको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'धारा ६६(२) सँग ७६(७)लाई जोड्दा राष्ट्रपतिका साथी- राजनीतिक दल, संसदीय दल र विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार उल्लेख छ । समग्रमा राष्ट्रपतिका साथी प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन् ।'

थापाले शेरबहादुर देउवाको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारका लागि संसद्‍मार्फत परीक्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बहसकै क्रममा थापालाई प्रश्‍न गरेका थिए – 'राष्ट्रपतिले हेडकाउन्ट गर्न पाउने की नपाउने ?' त्यसको जवाफमा थापाले विज्ञ तथा प्रतिनिधि सभासँग कन्सल्टेन्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

थापाले राष्ट्रपतिलाई एकल अधिकार गर्न पाउने कुनै विशेषाधिकार नभएको जिकिर राखेका थिए । थापा जस्तै अन्य अधिवक्ताहरूले समेत राष्ट्रपतिको एकल अधिकार नभएकोमा सहमति जनाएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालका प्रति प्रश्न :

राष्ट्रपतिले आफै निर्णय गर्न नपाउने हो भने यी विषयमा छिनोफानो कसरी हुन्छ ?
   
१. यदि धारा ७६(१) बमोजिम संसदीय दलको निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएकोमा कसैले विरोध जनाई राष्ट्रपती समक्षमा असहमति पेश गरेमा के हुन्छ?

२. धारा ७६(२) बमोजिम कुनै दलको पार्टि केन्द्रिय कमिटीले एउटा सदस्यलाई र संसदिय दलले अर्को सदस्यलाई समर्थन गरेमा कसले निर्णय गर्ने?

३. धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल भनिएकोमा दुवै दलको बराबरी सदस्य भएको अवस्थामा राष्ट्रपतीले कसलाई छान्ने, यो निर्णय कसले गर्छ?  (२७५ मा ११०+११०+२५+२०+१०=२७५)

४. धारा ७६(५) मा दावीकर्ता मध्ये कसलाई संसद्मा परीक्षण गर्न पठाउने? यदि के.पी शर्मा ओलीको दावी अस्वीकार गर्न मिल्छ भने शेरबहादुर देउबाको वा दुवै दाबी अस्विकार गर्न असंवैधानिक हुन्छ? निर्णय गर्नु नै संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो?

५. धारा ७६(५) बमोजिम दुवैले बहुमत दावी गर्दा निर्णय कसले गर्ने? संसद्मा पठाउँदा निर्वाचन विधि के हो? अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) र संविधान सभा (व्यवस्थापीका संसद कार्य संचालन नियमावली) २०६५ को परिच्छेद ४, नियम ७ र ८ मा जस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जस्तो प्रावधान अहिले छैन।

६. धारा ७६(८) मा उल्लेख गरिएको ३५ दिन कहिलेबाट सुरु भै कहिले अन्त्य हुन्छ? 

७. राय परामर्श गर्न संविधानको धारा ७६(८)ले २०४७ सालको संविधानमा झै समय प्रदान गरेको छ ? के राष्ट्रपतिले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(५) मा भए झै सर्वोच्च अदालतको राय माग्न मिल्छ ? त्यस्तो संवैधानिक अभ्यासलाई अहिलेको संविधानले कुनै स्थान दिएको छ ?

---