आफ्‍नै समस्यामा रुमल्लियो संसद्, नागरिकलाई कसले सुन्‍ने ?

काठमाडौं : संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरूबीच दुई दिने बृहद् अन्तक्र्रिया सकिएको छ । सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ नजिकको संघ र प्रदेश दुवैतिरका संसद् नागरिक मुद्दा र सरकारमाथि निगरानी गर्ने सवालबाट बाहिर छन् । यद्यपि शुक्रबार दिनभर र शनिबार आधा दिनसम्म चालेको कार्यक्रम संसद–सांसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्‍नेमै केन्द्रित थियो । 

विधि निर्माता जनप्रतिनिधिहरु बेवारिस अवस्थामा छन् । सरकारले नियमित अध्यादेश जारी गरिरहेको छ, यसले संसदीय पध्दतिप्रति अनास्था बढ्ने खतरा बढेको छ । यही अवस्थामा संघीय संसद्ले सभा सञ्‍चालन अनुभवका विषयमा शुक्रबार बिहानबाट सुरु गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्‍चालन, अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रम शनिबार दिउँसो सकियो ।

---

 संसद् चल्न नसकेपछि नागरिकका समस्या सदनमा पुग्दैनन् र सदन नतातेपछि सडक तात्‍न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । मुलुकलाई कोभिड-१९ को महामारीले छपक्कै छोपेको छ । आम नागरिक समस्यै समस्यामा रुमल्लिएका छन् । यो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् सक्रिय हुनुपर्थ्यो, तर न केन्द्रमा संसद् सक्रिय छ, न प्रदेशमा नै । सरकारले असार १८ गते चालु बर्खे बजेट अधिवेशन अन्त्य गरे यता संघीय संसद् निस्क्रिय छ ।

जनताका समस्यामा बहस गर्नुपर्नेमा अवस्थामा संघीय संसद्ले प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको अनुभव सुन्‍न जरुरी थियो ? संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ संसद् सक्रिय पार्ने विषय संसद्को पहिलो प्रथामिकता हुनुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारबाटै संसद् बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्‍ने खालको व्यवहार देखियो, यस्तोमा सत्तापक्ष सांसद्हरू निरिह देखिन्छन्’, गुरुङ भन्छन्, ‘उहाँहरू जसरी लाग्‍नुपर्थ्यो, त्यसरी लाग्‍नु सक्नु भएको छैन । जसको असर सबैतिर देखिएको छ ।’

अन्तर्क्रियाको पहिलो दिन शुक्रबार प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले समस्यै समस्याको बेलिविस्तार लगाए । केहीले संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्‍न उठिरहेको गुनासो गरे । केहीले केन्द्रका कारण प्रदेशमा समस्या निम्तिरहेको गुनासो गरे ।

शनिबार दिउँसो सकिएको अन्तर्क्रियामा संसदीय अभ्यास र यसअघिका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको समीक्षा तथा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएर बहस भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले अन्तर्क्रियाले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ-आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने साझा धारणा बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
 
छलफलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा आवश्यक संघीय कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने विषय उठेको थियो । अन्तक्र्रिया ९ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै सकिएको हो ।

 निष्कर्षमा संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, आपसमा सहयोग, समन्वय र अन्तर्क्रिया गर्ने परिपाटीलाई थप प्रभावकारी बनाउने  विषय उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष अन्तर्क्रियाको छ ।
 
‘संघीय संसद र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृध्दि, अनुभव आदान-प्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई  प्रोत्साहित गर्ने’, निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधा-सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा सेवा समूह गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।’

त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै विकास र सम्मृध्दिको प्रतिफल जनस्तरमा पुर्‍याउन राज्यका सबै संरचनाहरूबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आमनागरिकको ऐक्यवध्दताको आवश्यकता अन्तर्क्रियाले औल्याएको छ ।